नीट परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या नीट प्रवेश परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

 ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. 12 - वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या नीट प्रवेश परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याचे आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या निर्णयामुळे लोख विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने हे निकाल जाहीर करायला स्थगिती दिली होती. MBBS आणि BDS या वैद्यकीय अभ्याक्रमासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एकच नीट परीक्षा मागच्यावर्षीपासून सुरु झाली आहे. सीबीएसईने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

 

महाराष्ट्रातून सुमारे पावणेतीन लाख विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा दिली होती. देशभरातील जवळपास साडेअकरा लाख विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. महाराष्ट्र सरकारने केवळ एमबीबीएस नव्हे, तर सर्वच वैद्यकीय प्रवेशांसाठी ‘नीट’चा गुणवत्ताक्रम लागू केला आहे. दरम्यान, सदरील परीक्षेचा निकाल ८ जून रोजी अपेक्षित असताना मद्रास उच्च न्यायालयाने निकालालाच स्थगिती दिली. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला होता. 

 

नीट परीक्षा इंग्रजीबरोबरच विविध दहा प्रादेशिक भाषांमध्ये घेण्यात आली. त्यात प्रादेशिक भाषांतील परीक्षेची काठिण्यपातळी इंग्रजीच्या तुलनेने कमी असल्याचा दावा करीत एका विद्यार्थ्याने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याअनुषंगाने न्यायालयाने सीबीएसई, एमसीआय तसेच शासनाला नोटीस बजावली. ७ जूनपर्यंत ‘नीट’चा निकाल जाहीर करण्यास स्थगिती दिली होती.‘नीट’ची काठिण्यपातळी सर्वच भाषांमध्ये सारखी असायला हवी होती.

 

प्रत्यक्षात इंग्रजीमधून परीक्षा देणाऱ्यांना अधिक कठीण राहिली, हा दावा खोडून टाकावा लागेल. अथवा देशपातळीवर गुणवत्ता यादी जाहीर करताना गुणांचे समानीकरण करण्याची एखादी पद्धत न्यायालयासमोर ठेवावी लागणार आहे. ज्यामुळे परीक्षेच्या काठिण्यपातळीत बदल असले तरी गुणवत्ताक्रम ठरविताना कुठल्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही, अशा पद्धतीचे सूत्र मांडावे लागणार आहे. त्यामध्ये पर्सेन्टेजऐवजी पर्सेंन्टाईल ही एक पद्धत सांगितली जाते.

 

कुठल्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षा घेणे हे लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे. ज्यांनी अभ्यास करून परीक्षा दिली आहे, त्यांच्यावरील दडपण वाढविणारे आहे. सातत्याने दोन वर्षांचा ताण, अभ्यासाचे कठीण वर्ष पूर्ण करून आत्मविश्वासाने परीक्षेला सामोरे गेलेल्या विद्यार्थ्यांना आता निकालाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे ‘नीट’ परीक्षेचे अभ्यासक, तज्ज्ञ पुन्हा परीक्षा घेणे अव्यवहार्य असल्याचे सांगत आहेत.

 

काठिण्यपातळी वा कुठल्याही एखाद्या मुद्द्यावर आक्षेप घेतले गेले असले, तरी लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून गुणांच्या समानीकरणाचे तत्त्व न्यायालयासमोर ठेवण्याची भूमिका सीबीएसईने घेतली पाहिजे. तूर्त विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, त्यांचा ताण वाढणार नाही, असा निर्णय घेतला जाईल, शक्य असेल तर सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ, ही भूमिकाही का सांगितली जात नाही, हे मोठे कोडे आहे.

 

प्रारंभापासूनच ‘नीट’ परीक्षेच्या संदर्भाने विद्यार्थ्यांवर सातत्याने ताण येईल अशी धोरणे राबविली गेली. पूर्वी बारावीच्या भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र व रसायनशास्त्र या तीन विषयांतील एकत्रित गुणांवर वैद्यकीय प्रवेश होत. १९९९ पासून राज्यात सीईटी आली. २०१०ला ‘नीट’ची घोषणा झाली. २०१२ मध्ये ती अचानक राबविण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले.