सर्वोच्च न्यायालयाने महावितरणला दिले अदानी पॉवरचे १० हजार कोटी देण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने महावितरणला अदानी पॉवरचे १० हजार कोटी देण्याचा आदेश दिला असून यासाठी २८ फेब्रुवारीची मुदत दिल्याने कंपनीच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

- आशिष रॉय
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने महावितरणलाअदानी पॉवरचे १० हजार कोटी देण्याचा आदेश दिला असून यासाठी २८ फेब्रुवारीची मुदत दिल्याने कंपनीच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
महावितरणनेअदानीच्या तिरोडा प्रकल्पातून ३ हजार ३०० मेगावॅट वीज खरेदी केली होती. त्याचे २० हजार कोटी रुपये महावितरणकडे थकीत आहेत. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या महावितरणने बँकेकडून आठ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी मिळविली आहे. कोरोनामुळे आर्थिक नुकसान झाले असून दैनंदिन कार्याकरिता पैशांची गरज आहे, असे कारण महावितरणने दिले होते. महावितरणचे ग्राहकांकडे ७२ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. वीज कपात व चोरी थांबविण्याच्या मोहिमेचा विशेष फायदा झाला नाही. त्यामुळे २८ फेब्रुवारीपर्यंत अदानी कंपनीला १० हजार कोटी देणे अशक्य आहे. बँकाही कर्ज देण्याची शक्यता कमी आहे, अशी माहिती महावितरणच्या सूत्रांनी दिली आहे. महावितरण महानिर्मितीलाही ९ हजार कोटी रुपये देणे आहे. ही रक्कम थकल्यामुळे महानिर्मितीने कोळसा खाण कंपन्यांचे २ हजार ६०० कोटी रुपये दिले नाही. याकरिता महानिर्मितीने बँकांकडून दोन हजार कोटी रुपयाचे कर्ज घेतले आहे. 

मालमत्ता विक्रीतून हजारो कोटी उभे करणे शक्य
मंत्रालयाने महावितरणची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्राइस वाटर हाऊस कुपर्सचे मार्गदर्शन मागितले आहे. महावितरणने पुणे, ठाणे, नागपूर इत्यादी मोठ्या शहरांतील मालमत्ता विकल्यास हजारो कोटी रुपये उभे होतील, तसेच कंपनीला इतर ग्राहकांना चांगल्या पद्धतीने सेवा पुरविता येईल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. अदानी, टोरेंट व टाटा कंपनीने आधीच नागपूर, पुणे इत्यादी शहरातील वीज पुरवठ्याचे गुप्तपणे सर्वेक्षण केले आहे.