महापूरप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

४ आठवड्यांत अहवाल द्या; अन्यथा मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचे निर्देश

सांगली : महापुरासंदर्भात मुदतीत म्हणणे सादर न केल्याबद्दल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारला फटकारले. चार आठवड्यांत उपाययोजनांबाबतचा अहवाल सादर न केल्यास दोन्ही सरकारने त्यांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयीन सुनावणीसाठी हजर करावे, असे आदेशही दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी न्यायमूर्तींनी सांगली, कोल्हापूर, सातारा येथील महापुराबाबत महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारला म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. दोन महिने होऊनसुद्धा त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांबाबत कोणतीही माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली नाहीत. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी दोन्ही सरकारला फटकारले व सरकारी वेळकाढूपणाबद्दल गंभीर ताशेरे ओढले. येत्या चार आठवड्यात म्हणणे सादर न केल्यास महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारच्या दोन्ही मुख्य सचिवांनी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याची ताकीद दिली आहे. सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेचा आयुक्तांनीसुद्धा चार आठवड्यात म्हणणे मांडावे, असे आदेशात नमूद केले आहे.

पलूस येथील सामाजिक कार्यकर्ते व याचिकाकर्ते अमोल पवार यांच्यावतीने अ‍ॅड. सचिन पाटील यांनी याप्रश्नी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारकडून महापुराचे नियोजन व पुनर्वसनासंदर्भात आजअखेर कोणतीही सविस्तर माहिती उपलब्ध न केल्याने प्राथमिक मदत म्हणून केंद्र सरकारने ९०० कोटी रुपये देण्याचा प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केला आहे. परंतु आजपर्यंत केंद्र सरकारकडून एक रुपायासुद्धा मदत आलेली नाही. महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेच्या माध्यमातून एकूण ६ हजार ८१३ कोटी रुपयांची मागणी केंद्र शासनाकडे केल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र शासनाने नुकसानीचा अंतिम अहवालच केंद्र शासनाला अद्याप सादर केलेला नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने जाहीर केलेली रक्कम वर्ग करता आलेली नाही. केंद्र शासनाने याबाबत स्पष्टता दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी आजवर जेवढी परिपत्रके काढली, त्यांची पूर्णत: अंमलबजावणी झालेली नाही. पंचनाम्याचा अहवालही तयार नाही. दफ्तरदिरंगाईमुळे पूर्णत: मदत मिळालेली नाही. फक्त सांगली जिल्ह्यात एकूण १२ हजार घरांची पडझड झाल्याचे व हजारो जनावरे दगावल्याची माहिती आहे. अन्य जिल्ह्यांचा विचार करता, ही आकडेवारी मोठी आहे. अंतिम अहवालच तयार नसल्याने केंद्र शासनाची मदत मिळाली नाही.

यांच्याविरोधात आहे याचिका
अमोल पवार यांनी २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये केंद्र शासन, महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकार, केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, केंद्रीय जलआयोग, राज्य आपत्ती निवारण प्राधिकरण, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, जिल्हा आपत्ती निवारण केंद्र, सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्हाधिकारी, सांगली व कोल्हापूर येथील महापालिका आयुक्त यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्ती व त्यातून झालेल्या नुकसानीबाबत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आता चार आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.