बढतीमधील आरक्षणासाठी राज्य सरकार जाणार सर्वोच्च न्यायालयात : सामाजिक न्यायमंत्र्यांचा पुढाकार

मागासवर्गीय कर्मचा-यांची बढतीतील पदोन्नती रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहे.

अमरावती, दि. 25 -  मागासवर्गीय कर्मचा-यांची बढतीतील पदोन्नती रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहे. त्याकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्रालयाने पुढाकार घेतला असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने सन २००४ पासून अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, एनटी, व्हीजेएनटी आदी प्रवर्गांना नोकरीतील बढतीत पदोन्नती आरक्षण लागू केले आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने मागासवर्गिय कर्मचाºयांना बढतीतील आरक्षण रद्द केले आहे. हा फटका राज्यसेवेतील ४९ विभागांतील सुमारे चार लाख कर्मचा-यांना बसणार आहे. ही बाब मागासवर्गिय कर्मचा-यांसाठी अन्यायकारक असल्याने सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या पुढाकाराने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्ण घेण्यात आला आहे. त्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. बढतीतील आरक्षण कायम राहावे, यासाठी राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ हरिष साळवे यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडे मागासवर्गिय कर्मचा-यांना न्याय मिळावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. पुढील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले जाईल, अशी माहिती आहे.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निणयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. ती तत्वत: मान्य झाली आहे. दर महिन्याला समितीकडून आढावा घेतला जाईल.
- राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय मंत्री, महाराष्ट्र