ओबीसी आरक्षणाला ‘सुप्रीम’ धक्का; ‘त्या’ जागा वगळून निवडणूक घेण्याचा आयोगाचा निर्णय

राज्य सरकारच्या वटहुकुमाला स्थगिती, राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेऊन तसा वटहुकूम काढला होता

नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकुमाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने १०५ नगरपंचायती, भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या १५ पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुका आणि ४ महापालिकांतील पोटनिवडणुकांत ओबीसी आरक्षित जागांची निवडणूक होणार नाही. अन्य जागांसाठीची निवडणूक मात्र पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार होणार आहे.

राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेऊन तसा वटहुकूम काढला होता. त्यास आव्हान देणारी याचिका किसनराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर आदेश दिला. इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याची साधी सुरुवातही गेल्या नऊ महिन्यात राज्य सरकारने केलेली नाही. ओबीसी आरक्षण टिकावे यासाठी वटहुकूम काढणाऱ्या राज्य सरकारला या आदेशाने मोठा धक्का बसला आहे. ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते. ओबीसींना आरक्षण देऊच नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नव्हते. मात्र, अनुसूचित जाती, जमातींना लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण देऊन उर्वरित आरक्षण ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत द्यावे आणि त्यासाठी हा डाटा तयार करावा असे स्पष्ट आदेशही दिले होते.

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच राज्य सरकारने ओबीसींना आरक्षण देणारा वटहुकूम काढला, असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने त्यावर नाराजी व्यक्त केली. कोणत्याही प्रकारचा इम्पिरिकल डाटा नसल्याने निवडणूक आयोगासमोर ओबीसींना आरक्षण देण्याचा पर्याय खुला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

राज्य सरकारला फटकारले
वटहुकुमाला स्थगिती दिली गेली तर ओबीसींचे आरक्षण जाईल, अशी भीती सरकारने व्यक्त केली. मात्र, ही समस्या तुम्हीच निर्माण केली असून तुम्हालाच त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. ट्रिपल टेस्टच्या आधारे (मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणे, डाटा तयार करणे व आरक्षण देणे) ओबीसींना आरक्षण द्या, असे आम्ही मार्चमध्येच बजावले होते पण त्यास बगल देवून राज्याने वटहुकूम काढला, अशी नाराजीही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.

फक्त ओबीसींसाठी राखीव जागांच्या निवडणुकीस स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सोमवारच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषदा आणि नगर पंचायतींमधील ओबीसींसाठी राखीव जागांच्याच निवडणुकांना स्थगिती देण्यात येईल. अन्य जागांसाठीची निवडणूक पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार होईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.