वन विभाग सचिवांना उच्च न्यायालयाने बजावला समन्स

मनसर ते खवासा रोडचे चौपदरीकरण करण्यासाठी कापण्यात आलेल्या झाडांच्या मोबदल्यात नवीन झाडे लावण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने वन विभागाला ७ कोटी ६८ लाख रुपये दिले आहेत.

ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. ७ : मनसर ते खवासा रोडचे चौपदरीकरण करण्यासाठी कापण्यात आलेल्या झाडांच्या मोबदल्यात नवीन झाडे लावण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने वन विभागाला ७ कोटी ६८ लाख रुपये दिले आहेत. वन विभागाने उमरेड येथे १ लाख झाडे लावण्याची ग्वाही जुलै-२०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली होती. परंतु, गेल्या वर्षभरात एकही झाड लावण्यात आले नाही. यामुळे न्यायालयाने गुरुवारी शासनाची कानउघाडणी करून वन विभागाचे मुख्य सचिव व प्रधान मुख्य वन संवर्धक यांना समन्स बजावला. दोन्ही अधिकाऱ्यांना पुढच्या गुरुवारी (१४ जुलै) न्यायालयात उपस्थित राहून यावर स्पष्टीकरण सादर करायचे आहे.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुरुवातीला मनसर ते खवासा रोडवर प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी करावयाच्या ह्यमिटिगेशन मेजर्सह्णवर चर्चा झाली. वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्युट आॅफ इंडिया (डब्ल्यूआयआय) व नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन आॅथोरिटी (एनटीसीए) या आपापल्या क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्थांच्या तज्ज्ञांनी सखोल अभ्यास व आंतरराष्ट्रीय अहवाल पडताळून ह्यमिटिगेशन मेजर्सह्ण दिले आहेत. त्यानुसार महामार्ग प्राधिकरणला या रोडवर ७५०, ३००, १००, ८०, ६५, ६० व ५० मिटरचे ह्यअंडरपासेसह्ण बांधायचे आहेत. हे अंडरपासेस योग्य ठिकाणी बांधण्यात येत नसल्याचा आरोप वन विभागाने केला. महामार्ग प्राधिकरणने हा आरोप खोडून काढला. परिणामी न्यायालयाने दोन्ही पक्षाच्या अधिकाऱ्यांना ह्यमिटिगेशन मेजर्सह्णचे संयुक्तपणे निरीक्षण करण्याचे निर्देश दिलेत. यानंतर न्यायालयाने वृक्षारोपणावरून वन विभागाची कानउघाडणी केली. यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे.