...तर सरकारला नव्याने शपथविधी घ्यावा लागेल; सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर काय घडेल?

सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदारांना अपात्र केले तर सरकारच्या बहुमताबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं तज्ज्ञ सांगतात.

मुंबई - महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देऊ शकते यावरून विविध तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा परिणाम थेट राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर होणार आहे. त्यामुळे निकालानंतर राज्यात काय घडू शकते यावरून अनेक अंदाज वर्तवले जात आहेत. १६ आमदारांना अपात्र ठरवले गेले तर राज्यात पुन्हा नव्याने सरकारचा शपथविधी घ्यावा लागू शकतो असं विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी म्हटलं. 

अनंत कळसे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदारांना अपात्र केले तर सरकारच्या बहुमताबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सरकारच्या नंबरगेममध्ये काही फरक पडेल वाटत नाही. कारण या सरकारला १७० हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा होता. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या १६ आमदारांमध्ये आहेत. त्यामुळे शिंदेंना राजीनामा देऊन पुन्हा नव्याने शपथविधी पार पाडावा लागेल. नवीन मुख्यमंत्री प्रक्रिया पार पडेल असं त्यांनी सांगितले. 

"तत्कालीन अध्यक्ष म्हणून निर्णय माझ्याकडेच येणार"
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर अपात्रतेच्या निर्णयाचा अधिकार मलाच मिळेल. सत्तांतराचा घटनाक्रम उलटा मागे फिरवला जाईल. त्यावेळी विधिमंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त असल्याने उपाध्यक्ष म्हणून माझ्याकडे पदभार होता. मी तत्कालीन अध्यक्ष म्हणून तो निर्णय घेतला होता. आता जरी अध्यक्ष असले तरी त्यावेळी मी घेतलेल्या निर्णयामुळे कोर्टाकडून मलाच संधी दिली जाईल. मी आता उपाध्यक्ष नसतो तर कदाचित ही संधी मिळाली नसती, त्यामुळे हा निर्णय माझ्याकडेच येईल असा दावा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी केला आहे. 

निकालात काय शक्यता आहे?
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात काय असू शकते यावर अनेक अंदाज वर्तवले जात आहेत. त्यात पहिली शक्यता म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांना व्हिपचे उल्लंघन केल्याचे कोर्टाने मान्य केल्यास त्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवू शकतात. त्याचसोबत या आमदारांवर कारवाई करण्याची ठरावित मुदत दिली जाऊ शकते. आमदारांवर काय कारवाई करायची याचे अधिकार अध्यक्षांकडेच असतील. तर दुसरी शक्यता अशी की, मविआ सरकार ज्यारितीने पाडण्यात आले त्यावर सुप्रीम कोर्ट ताशेरे ओढू शकते आणि नबाम रेबिया प्रकरण या खटल्यात लागू होते की नाही हे ठरवण्यासाठी प्रकरण ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला जाऊ शकतो असं बोलले जात आहे.