मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री, मेट्रो दरवाढीला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता

नवी दिल्ली, दि. ७ - मुंबई मेट्रोच्या दरवाढीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्याने येत्या नोव्हेंबरपासून मुंबईकरांच्या खिशाला चाट बसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वर्सोवा-घाटकोपर या प्रवासासाठी १० ते ११० रुपयांपर्यंत तिकीट ठेवण्यास परवानगी मिळाली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एमएमआरडीए व राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सध्याचे दर लागू असून त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यापासून मेट्रोच्या तिकीटाचे दर वाढतील. 

 

मेट्रोच्या तिकिटाचे दर वाढविण्यावरून रिलायन्स इन्फ्रा आणि एमएमआरडीएमध्ये वाद झाला होता. अखेर एमएमआरडीएने मुंबई उच्च न्यायालयात दरवाढीविरोधात आव्हान दिले होते. परंतु न्यायालयाने एमएमआरडीएची याचिका फेटाळून लावल्याने रिलायन्सने गतवर्षी जुलैमध्ये तिकिटाचे दर वाढविले. सध्या मेट्रोचे किमान तिकीट १0 रुपये आणि कमाल तिकीट ४0 रुपये आहे. रिलायन्सने पुन्हा तिकीट दरवाढीचा प्रयत्न केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दरनिश्चिती समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्राने मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ई. पद्मनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. (एमएमओपीएल)कडे सादर केला. या समितीने किमान १0 ते कमाल ११0 रुपयांपर्यंत भाडेवाढीस हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यानंतर झालेल्या बैठकीनंतर रिलायन्सने पुढील तीन महिने तरी हे दर न वाढवण्याचा निर्णय स्पष्ट केला होता. ज्यामुळे ऑक्टोबर अखेरीपर्यंत तरी मेट्रोचे तिकीट किमान १० रुपये तर कमाल ४० रुपये इतकेच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने दरवाढीला हिरवा कंदिल दाखवल्यानंतर मेट्रोने तीन महिन्यांनंतरचे प्रस्तावित तिकीटदर आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केले आहेत.