"न्याय झाल्यासारखा दिसला पण पाहिजे"; मतांच्या आकडेवारीवरुन सुप्रिया सुळेंची निवडणूक आयोगाला विनंती

Supriya Sule : निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या आकडेवारीबाबत सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या स्पष्टीकरणावरुन सुप्रिया सुळेंनी टीका केली आहे.

Lok Sabha Election : देशभरात सध्या लोकसभेच्या निवडणुका सुरु असून अद्यापर्यंत पाच टप्प्यांमध्ये मतदान पार पडलं आहे. शेवटच्या दोन टप्प्यांसाठी अद्याप मतदान बाकी आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मतदान पार पडल्यानंतर त्या दिवसाची मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर काही दिवसांनी पुन्हा निवडणूक आयोगाने सुधारित मतदानाची आकडे जाहीर केली. ही आकडेवारी मतदानाच्या दिवशीच्या आकडेवारीपेक्षा अधिक असल्याने विरोधकांनी याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. मतदानाची टक्केवारी अचानक इतकी कशी वाढली असा सवाल करत विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर टीका देखील केली होती. त्यानंतर आता बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या फरकाबाबत निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत देशात पाच टप्प्यांमध्ये मतदान पार पडलं आहे. मात्र देशातील गेल्या चार टप्प्यातील मतदानाच्या टक्केवारीच्या आकडेवारीबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. निवडणूक आयोगाकडून मतदानाच्या टक्केवारीचे आकडे देण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. मतदानाच्या दिवशीची आकडेवारी आणि नंतरची आकडेवारी यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. त्यामुळे या आकडेवारीबाबत फॉर्म १७ सीच्या माध्यमातून खुलासा करावा अशी मागणी होत आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने त्याला विरोध दर्शवल्याने सुप्रिया सुळे यांनी याबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.

सुप्रिया सुळेंनी पोस्टमध्ये काय म्हटलं?

"सार्वत्रिक निवडणूकीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यांतील मतदानाची अंतीम आकडेवारी निवडणूक आयोगाने तब्बल अकरा दिवसांच्या उशीराने प्रकाशित केली. हा अकरा दिवसांचा वेळ संशयास्पद आहे. कारण निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी प्रकाशित केलेली आकडेवारी आणि अंतीम आकडेवारी यामध्ये सुमारे सहा टक्क्यांचा फरक दिसतो. हे सहा टक्के मतदान कसे काय वाढले हे जनतेला समजले पाहिजे, तो त्यांचा अधिकार आहे. यासाठी १७ सी ची आकडेवारी अतिशय महत्वाची आहे.प्रत्येक बुथवरील मतदानाची अंतिम आकडेवारी निश्चित करण्यासाठी १७ सी हा अतिशय महत्वाचा दस्तावेज आहे. परंतु निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात हा दस्तावेज सार्वजनिक करण्यास विरोध दर्शविला ही अतिशय खेदाची बाब आहे. निवडणूक आयोगाने यासाठी दिलेला तर्क हास्यास्पद आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, फॉर्म १७ सी सार्वजनिक केल्यास त्या इमेजेस मॉर्फ केल्या जातील आणि त्यायोगे मतमोजणी प्रक्रियेला अडथळा निर्माण होईल. पण केवळ डिजिटल सुरक्षेच्या नावाखाली लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकता, जो नागरीकांचा अधिकार आहे ते लपविण्याचे काम का केले जात आहे ?  फॉर्म १७ सी च्या मूळ प्रती निवडणूक आयोगाकडे सुरक्षित असताना आयोग अशा प्रकारचा युक्तीवाद  करते ही अतिशय खेदाची बाब आहे. निवडणूक आयोगाकडून उमेदवारांची प्रतिज्ञापत्रे वेबसाईटवर अपलोड होतात. मग फॉर्म १७ सी अपलोड होण्यास काय अडचण आहे. लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास अबाधित रहावा यासाठी निवडणूक आयोग आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करेल अशी मला आशा आहे. इंग्रजीत एक सुंदर वाक्य आहे, ‘justice should not only be done, but seen to be done’. अर्थात न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही तर तो झाल्यासारखा दिसला देखील पाहिजे," असं सुप्रिया सुळेंनी म्हटलं.

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

दरम्यान, मतदानाच्या टक्केवारीत दिसत असलेल्या या फरकानंतर विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यात मतदानाच्या दिवशी जाहीर झालेल्या मतदानाच्या आकडेवारीत आणि त्यानंतरच्या आकडेवारीत ५-६ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा आरोप खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. तसेच दुर्गम किंवा डोंगराळ भागात असलेल्या बूथवरून मतदान प्रक्रियेतील कर्मचाऱ्यांना ईव्हीएम मशिनसह मुख्यालयात पोहोचण्यासाठी वेळ लागतो. काही ठिकाणी मतदान पथक एक ते दोन दिवसांनी तर काही भागात अडीच ते तीन दिवसांनीही स्ट्राँग रूममध्ये पोहोचते. त्यानंतर त्यांची आकडेवारी अद्ययावत केली जाते, असे स्पष्टीकरणही निवडणूक आयोगाने दिलं होतं.