संशयित माओवाद्यांना ५ सप्टेंबरपर्यंत नजरकैद : शिवाजीनगर न्यायालयाचा आदेश

बंदी असलेल्या सीपीआय माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरुन अटक केलेल्या वरावरा राव, अरुण फरेरा आणि वेर्नोन गोन्झालवीस यांना ५ सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या घरी नजरकैदेत ठेवावे : शिवाजीनगर न्यायालय

ठळक मुद्देपुणे पोलिसांना धक्का : शासकीय विश्रामगृहात रात्रभर ठेवणार, उद्या घरी नेणारसखोल चौकशीसाठी सरकारी वकिलांकडून त्यांना १४ दिवस कोठडी देण्याची मागणी

पुणे : बंदी असलेल्या सीपीआय माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरुन अटक केलेल्या वरावरा राव, अरुण फरेरा आणि वेर्नोन गोन्झालवीस यांना ५ सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या घरी नजरकैदेत ठेवावे, असा आदेश शिवाजीनगर येथील न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश के़.डी़. वडणे यांनी बुधवारी (दि. २९) दिला़ या तिघांनाही बुधवारी रात्री पुण्यातील शासकीय विश्रामगृहात ठेवण्यात येणार असून गुरुवारी सकाळी त्यांना त्यांच्या घरी नेण्यात येणार आहे़. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुणे पोलिसांना मोठा धक्का बसला आहे़. 
हैदराबाद, मुंबई आणि ठाणे येथून तिघांना मंगळवारी अटक करुन पुणे पोलिसांनी बुधवारी दुपारी शिवाजीनगर येथील विशेष न्यायालयात हजर केले होते़. सीपीआय या माओवादी संघटनेला पैसे पुरविण्याचे काम तसेच देश विघातक कृती करण्यासाठी कोणती शस्त्रे खरेदी करायची याचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार वरवरा राव यांना होते. अरुण फरेरा हे तरुणांना संघटित करून त्यांना माओवादी संघटनेमध्ये सहभागी करून घेण्याचे काम करत असल्याचे पोलिसांनी जप्त केलेल्या कागदपत्रांतून स्पष्ट झाले आहे. 
    माओवादी विचारांचा प्रसार करण्यासाठी पुण्यात एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, असा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी बुधवारी केला. नेपाळ आणि मणिपूर येथून ४ लाख राऊंड खरेदी करण्याबाबत राव यांचे  येथील कॉम्रेडबरोबर बोलणी करीत होते. कोणतीही शास्त्र खरेदी करायचे याबाबत एक कॅटलॉग तयार करण्यात आला होता़ त्यातील निवडक शस्त्र खरेदी करण्याचे अधिकार राव यांना देण्यात आले होते, असे जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रातून स्पष्ट झाले आहे. सुरक्षा यंत्रणा कमी असलेल्या ठिकाणी त्या माध्यमातून हल्ला करण्यात येणार होता़. संघटनेकडून महाराष्ट्र टार्गेट करण्यात आला होता. राज्यात पुणे, औरंगाबाद, मुंबई, कोकण या ठिकाणी आपले विचार रुजविण्याचे प्रयत्न संघटना करीत होती. त्याच दृष्टीने पुण्यात एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, असा युक्तिवाद अ‍ॅड़ पवार यांनी केला. सखोल चौकशीसाठी त्यांना १४ दिवस कोठडी देण्याची मागणी पवार यांनी केली.
      भीमा कोरेगाव येथे झालेला हिंसाचार हा दोन गटांमधील वाद होता. त्याचा माओवादी संघटनेशी काही संबंध नाही, असे असताना माझ्या अशिलांना त्यात गोवण्यात आले आहे . तसेच त्यांना ज्या कलमांखाली अटक करण्यात आली तसा त्यांचा काही दोष नाही. त्यामुळे त्यांना कोठडी देण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. रोहन नहार यांनी केला.
 न्यायालयात बुधवारी सादर करण्यात आलेले कागदपत्रे चार महिन्यापूर्वी जप्त करण्यात आलेले आहेत़. आतापर्यत आम्ही पुणे पोलिसांना पूर्ण सहकार्य केले असून, आमच्या कोठडीची गरज नाही, अशी विनंती अरुण फरेरा यांनी न्यायालयाला केली. 
मंगळवारी सकाळी ६ वाजता पोलीस माझ्या घरी आले. सहा ते सात तास घराची झाडाझडती घेण्यात आली. त्यानंतर अटक वॉरंटवर सही घेण्यात आली. वॉरंट मराठीमध्ये असल्यामुळे मला समजले नाही. त्यानंतर मला अटक करण्यात आली. माझ्या पत्नीचा मोबाईल जप्त करण्यात आला, असे वरवरा राव यांने न्यायालयात सांगितले.
नोटा बंदीमुळे झाला होता पैसे पोहचविण्यासाठी उशीर
सरकार पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद करताना काही पत्रे न्यायालयात वाचण्यात आली. त्यात एक पत्र राव आणि सुरेंद्र गडलिंग यांच्यात झालेल्या संवादाचे होते. गडचिरोली आणि बस्तर  येथील कॉम्रेडला पैसे न  मिळाल्याने तेथील कारवाया थंडावल्या होत्या़  त्यामुळे राव यांनी गडलिंग यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यास उत्तर देताना गडलिंग याने लिहिलेल्या पत्रात नमूद होते की, नोटाबंदी झाल्याने वाहनांची ठिकठिकाणी तपासणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे पैसे पुरविण्यास उशीर झाला. मात्र बस्तरमध्ये झालेल्या हल्ल्यामुळे सरकार हादरले आहेत. तसेच मोठा हल्ला करण्याबाबत आपले निर्देश संबंधिताना पोचवण्यात आले आहे.