‘जात पडताळणी’चे सदस्य निलंबित; हायकोर्टाचा दणका

समितीचे उपाध्यक्ष डी. के. पानमंद, सदस्य सचिव जागृती कुमरे व आणखी एक सदस्य श्रीमती अहिरराव हे तिघेही या क्षणापासून निलंबित झाले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावलीनुसार खातेनिहाय चौकशी केली जावी.

मुंबई : अनुसूचित जमातींसाठीची नाशिक येथील विभागीय जात पडताळणी समिती वैधता दाखले नाकारण्याचे तद्दन मनमानी व बेकायदा निकाल देऊन प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांना निष्कारण छळत असल्याचे लागोपाठ अनेक प्रकरणांत दिसल्यानंतर संतप्त उच्च न्यायालयाने या समितीच्या तिन्ही सदस्यांना तत्काळ निलंबित करण्याचा आदेश बुधवारी दिला.
समितीचे उपाध्यक्ष डी. के. पानमंद, सदस्य सचिव जागृती कुमरे व आणखी एक सदस्य श्रीमती अहिरराव हे तिघेही या क्षणापासून निलंबित झाले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावलीनुसार खातेनिहाय चौकशी केली जावी. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ते निलंबितच राहतील, असा खरमरीत आदेश न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिला.
‘एमबीबीएस’ अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या अहमदनगर येथील मोनिका सुनील शिंदे या ‘ठाकूर’ आदिवासी जमातीतील विद्यार्थिनीच्या याचिकेवर हा आदेश दिला गेला. समितीचे तिन्ही सदस्य निलंबित झाले असले तरी त्यांनी मोनिका हिला उद्याच्या उद्या वैधता दाखला देण्यापुरते काम करावे. त्या दाखल्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या की तिन्ही सदस्य कार्यमुक्त होतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मोनिकाला दाखला दिल्याचे शुक्रवारी न्यायालयास कळवायचे आहे.
रक्ताच्या नातेवाइकांच्या जातीची पडताळणी करून पूर्वी वैधता दाखले दिलेले असूनही त्याच कुटुंबातील पुढील पिढीतील व्यक्तीला वैधता दाखले या समितीने नाकारल्याची अनेक प्रकरणे गेल्या काही दिवसांत न्यायालयापुढे आली होती. श्वेता दिलीप गायकवाड या पुण्याच्या विद्यार्थिनीच्या प्रकरणात याच समितीच्या सदस्यांना १८ जुलै रोजी प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. एवढेच नव्हेतर, काल मंगळवारी नाशिकच्या गौरव बन्सीलाल पवार या विद्यार्थ्याच्या प्रकरणात समितीच्या तिन्ही सदस्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता. आता मोनिकाच्या प्रकरणातही पुन्हा तशीच मनमानी झाल्याचे दिसल्याने न्यायालयास ही कठोर भूमिका घ्यावी लागली.
मोनिकाचे वडील, चुलते, चुलत भावंडे इत्यादींना याच समितीने यापूर्वी वैधता दाखले दिले होते. तरी मोनिकाला मात्र दाखला नाकारला गेला.
अशा समित्यांचे व त्यांच्या सदस्यांचे काय करायचे याविषयी सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव मनीषा वर्मा यांना शुक्रवारी ३ आॅगस्ट रोजी जातीने हजर राहण्याचा आदेश याआधीच दिला आहे. मोनिकाच्या या ताज्या प्रकरणात याचिकाकर्तीसाठी अ‍ॅड. आर. के. मेंदाडकर व अ‍ॅड. चिंतामणी बणगोजी यांनी तर समितीतर्फे सहायक सरकारी वकील सिद्धेश कालेल यांनी काम पाहिले.

तिघांचीही केली कानउघाडणी
पानमंद, कुमरे व अहिरराव हे समितीचे तिन्ही सदस्य न्यायालयात हजर होते. त्यांच्या निलंबनाचा आदेश देण्याआधी न्यायमूर्तींनी या तिघांचीही अत्यंत तिखट शब्दांत कानउघाडणी केली. या तिघांनी व त्यांच्यासारख्या अधिकाºयांना नेमणाºया सरकारने निर्लज्जपणाचा कळस गाठला आहे, अशी निर्भत्सना न्यायालयाने केली. दोन प्रकरणांमध्ये दंड ठोठावूनही तुमच्या चेहºयावर जराही पश्चात्तापाची भावना दिसत नाही, असे या तिघांना ऐकविले गेले.
जात ही जन्माने ठरत असते. वडिलांचीच जात घेऊन मूल जन्माला येते, हेही तुम्ही मान्य करीत नाही. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनाही तुम्ही जुमानत नाही. एवढे करूनही तुम्ही स्वत:हून पायउतार होत नसल्याने आम्हीच तुम्हाला निलंबित करीत आहोत, असेही न्यायमूर्तींनी सांगितले.

कुमरे मॅडमची अरेरावी
समितीच्या कार्यालयातील कर्मचारी वैधता दाखला देण्याच्या किंवा नाकारण्याच्या अशा दोन्ही प्रकारच्या निकालांचे मसुदे तयार करतात व सदस्य आपल्या मताप्रमाणे त्यापैकी एक मसुदा मान्य करून त्यानुसार स्वाक्षरी करतात, अशी धक्कादायक बाबही सदस्यांच्या कानउघाडणीतून समोर आली.
मोनिकाच्या प्रकरणात आम्हाला तिला वैधता दाखला द्यायचा होता. परंतु सदस्य सचिव कुमरे मॅडम यांनी जबरदस्ती केल्याने आम्हाला दाखला नाकारण्याच्या निकालावर स्वाक्षरी करावी लागली, असा आरोप पानमंद व श्रीमती अहिरराव यांनी केला.
कुमरे यांनी याचा इन्कार केला. मंगळवारी गौरव पवार याच्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी समितीचे आणखी एक सदस्य अविनाश अशोक चव्हाण यांनीही कुमरे यांच्याविषयी असाच आरोप केला होता.