परवाना शुल्क वाढविण्याचा प्रस्ताव स्थगित

शहरातील उपाहारगृह, मिठाईसह इतर व्यवसायांसाठीच्या परवान्यांचे दर वाढविण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला

नवी मुंबई : शहरातील उपाहारगृह, मिठाईसह इतर व्यवसायांसाठीच्या परवान्यांचे दर वाढविण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला. प्रस्तावामधील जाचक अटींमुळे झोपडपट्टी व गावठाण परिसरात परवाना मिळविणे अशक्य होणार असल्याचे सभागृहाने हा प्रस्ताव स्थगित ठेवला आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर १९९३ मध्ये व्यवसाय परवान्याचे दर निश्चित केले आहेत. यानंतर त्यामध्ये वाढ झालेली नाही. शहरातील अनेक उपहारगृह व मिठाईची दुकाने परवानगी नसताना सुरू आहेत. पालिकेने विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. परवाना शुल्क वाढविण्याविषयीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडला होता. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या प्रस्तावामध्ये त्रुटी असून त्यामध्ये सुधारणा करून आणण्याची मागणी केली. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक रवींद्र इथापे यांनी शुल्क कमी करण्याची मागणी केली. माजी उपमहापौर अशोक गावडे यांनी हा विषय स्थगित करून त्यामध्ये सुधारणा करून पुन्हा सभागृहापुढे आणण्याची मागणी केली. राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका अपर्णा गवते यांनी प्रशासनाच्या कामकाज पद्धतीवरच आक्षेप घेतले. प्रशासन मनमानीपणे काम करत आहे. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जात नाही. जर अधिकारीच कामकाज करणार असतील तर महापालिका बरखास्त करून प्रशासकीय राजवट लागू करा . प्रकल्पग्रस्तांनाही गावात व्यवसाय परवाने मिळणार नाही. झोपडपट्टीमध्येही परवाने मिळणार नसतील तर त्याचा उपयोग काय असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शिवसेना नगरसेवक किशोर पाटकर यांनीही अनधिकृत व अनियमित हे दोन वेगळे विषय असल्याचे स्पष्ट केले. अनियमितलाही अनधिकृत संबोधने योग्य नाही. जाचक अटी कमी करून परवाना देण्यामध्ये पारदर्शकता आणण्याची मागणी त्यांनी केली. शिवसेना नगरसेवक नामदेव भगत यांनीही प्रशासनाच्या कामकाज पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हुकूमशाही पद्धतीने प्रशासन काम करत आहे. परवान्यांचे दर वाढविण्यापूर्वी दर निश्चितीचे धोरण सभेपुढे घेवून येण्याची मागणी त्यांनी केली. लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांवर गदा आणली जाणार असेल तर नगरसेवक पदाचा राजीनामा देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. भाजपा जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत यांनी गावठाणातील व्यवसाय परवान्यासाठी कमी शुल्क असावे अशी मागणी केली. (प्रतिनिधी)
>हुकूमशाही पद्धतीने जनतेला त्रास होईल असे काम करू नये. शुल्क वाढ करण्यापूर्वी सर्वप्रथम त्याविषयी नियमावली तयार केली पाहिजे.
- नामदेव भगत, नगरसेवक शिवसेना