मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन धाब्यावर बसविणारे निलंबित

मुख्यमंंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षभरापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता तर सोडाच, पण हद्दीचा वाद उपस्थित करून चालढकल झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर, स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी

- यदु जोशी,  मुंबई
मुख्यमंंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षभरापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता तर सोडाच, पण हद्दीचा वाद उपस्थित करून चालढकल झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर, स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी अशी दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. परिणामी, गृहविभागातील कक्ष अधिकारी ए.एस.जोशी यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाल्याची बाब समोर आली होती. विधानसभेत या बाबत प्रचंड गदारोळ झाला होता. आघाडी सरकारच्या काळातील हे प्रकरण होते. या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी चौकशीसाठी विशेष कृती दल (एसटीएफ) नेमण्याचे आदेश दिले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयाने गृहविभागाला तसे लेखी कळविलेदेखील होते. प्रत्यक्षात वर्ष उलटले, तरी असे कृती दल नेमण्यातच आले नाही. उलट हा विषय गृहविभागातील कोणत्या उपसचिवांच्या कार्यकक्षेत येतो, यावर घोळ घालण्यात आला. त्यात काही महिने निघून गेले. नंतर वेगवेगळ्या विभागांकडून अभिप्राय मागविण्याचे सोपस्कार करण्यात वेळ घालविला. वर्षभरानंतर असे कृती दल स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव कासवगतीने मुख्यमंत्र्यांसमोर आला. आपणच दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत अशी अवस्था असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, मुख्यमंत्री संतप्त झाले व कृती दल तातडीने स्थापन करण्याबरोबरच या दिरंगाईला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्यामुळे तीन दिवसांपूर्वी ए.एस.जोशी यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
जीआरचा आढावा घेणार
राज्य शासन एकामागे एक जीआर काढते,
पण त्यांची अंमलबजावणी कितपत झाली, याचा आढावाच घेतला जात नाही. आता मुख्य सचिव
स्वाधिन क्षत्रिय यांनी असा आढावा घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे जीआरचा संबंधित वर्गाला कितपत फायदा झाला, याचे आॅडिटिंग होणार आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांची नाराजी
शासकीय योजना, निर्णयांची अंमलबजावणी नीटपणे होत नाही. सरकारी अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी भावना खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केल्याने खळबळ उडाली होती. त्यानंतर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी वेगवेगळे आदेश काढून नोकरशाही गतिमान करण्याचा निर्धार केला आहे. शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात गलथानपणा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.