बहुसदस्यीय पालिका प्रभागांना स्थगिती नाकारली

राज्यपालांच्या अध्यादेशाने लागू झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी थांबवू शकत नाही, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील महानगरपालिका

नागपूर : राज्यपालांच्या अध्यादेशाने लागू झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी थांबवू शकत नाही, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुकांसाठीच्या बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेस अंतरिम स्थगिती देण्यास सोमवारी नकार दिला.
दारव्हा नगर परिषदेचे सदस्य हरिभाऊ गुल्हाने व सईद फारुख सईद करीम आणि नागपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी यासाठी वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्या. भूषण गवई व न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्यपालांना राज्यस्तरावर अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, हा अधिकार कोणत्या परिस्थितीत व कसा वापरायचा यासंदर्भातील विषय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सात सदस्यीय घटनापीठासमक्ष प्रलंबित आहे. यामुळे तेथे होणाऱ्या निर्णयाची प्रतिक्षा करण्याचे ठरवून खंडपीठाने कोणताही अंतरिम स्थगिती आदेश न देता या दोन्ही याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतल्या.
राज्य शासनाने महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्यासाठी ७ मे २०१६ रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा आणि महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक वसाहत कायद्यात दुरुस्ती केली. याविषयी राज्यपालांनी १९ मे २०१६ रोजी पहिला अध्यादेश जारी केला. हा सुधारित कायदा १८ जुलै २०१६ रोजी विधानसभेत पारित झाला. परंतु, या कायद्याला विधान परिषदेची मंजुरी मिळू शकली नाही. दरम्यान, पहिल्या अध्यादेशाची मुदत २८ आॅगस्ट २०१६ रोजी संपली. हा अध्यादेश कायम ठेवण्यासाठी ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी दुसरा अध्यादेश जारी करण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोगाने या अध्यादेशानुसार १७ आॅक्टोबर २०१६ रोजी आदेश जारी करून निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला.
राज्यपालांचा दुसरा अध्यादेश अवैध आहे. परिणामी निवडणूक आयोगाचा आदेशही अवैध ठरतो. हा अध्यादेश व आदेश रद्द करण्यात यावा असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

एका प्रभागात अनेक नगरसेवक
अध्यादेशानुसार महानगरपालिकेच्या प्रभागात किमान तीन व कमाल चार तर, नगर परिषदेच्या प्रभागात किमान दोन व कमाल तीन उमेदवार उभे राहू शकतात. यावेळी नगर परिषद अध्यक्षाची निवड थेट निवडणुकीतून करण्यात येणार आहे.