घोडबंदरवरील नव्या बांधकामांना स्थगिती

लोक उष्म्यामुळे त्रासले आहेत, अशा स्थितीत पाणी हे जीवन वाचविणारे आहे. ठाणे महापालिका त्यांच्या वैधानिक कर्तव्यापासून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लोक उष्म्यामुळे त्रासले आहेत, अशा स्थितीत पाणी हे जीवन वाचविणारे आहे. ठाणे महापालिका त्यांच्या वैधानिक कर्तव्यापासून पळू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ९ जूनपर्यंत घोडबंदर परिसरात नव्या बांधकामांना परवानगी न देण्याचे निर्देश ठाणे महापालिकेला शुक्रवारी दिले.
नागरिकांना टँकरने पाणी घेण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यांना विकासकाच्या दयेवर जगावे लागत आहे. नागरिकांना दैनंदिन कामासाठी पुरेसा पाणीपुरवठा न करता बांधकामासाठी पुरेसे पाणी पुरवले जात आहे. बांधकामांना पाणी पुरवले नाही, तर आभाळ कोसळणार नाही किंवा नागरिकांचा मृत्यूही होणार नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला फटकारले.
महापालिका नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा करत आहे, असे म्हणत ठाणे महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी महापालिकेवर करण्यात आलेला आरोप फेटाळला. मात्र याचिकाकर्त्यांचे वकील व्ही. पी. पाटील यांनी महापालिकेचा दावा फेटाळला. ‘मी स्वत: घोडबंदर परिसरात राहतो. महापालिका नियमित पाणीपुरवठा करत नाही,’ असे पाटील यांनी खंडपीठाला सांगितले.
घोडबंदरमधील अनेक कॉम्प्लेक्समध्ये पाणीपुरवठा केला जात नाही. त्यांना टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागते. त्यामुळे महापालिका येथील नागरिकांना जोपर्यंत पुरेसा पाणीपुरवठा करत नाही तोपर्यंत ठाण्यात नवी बांधकामे उभारण्यास स्थगिती द्यावी, अशी विनंती ठाण्याचे रहिवासी मंगेश शेलार यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
‘रहिवाशांना पुरेसे पाणी मिळेल की नाही, याचा विचार न करताच नव्या बांधकामांना परवानगी दिली जाते. त्यामुळे आता नव्या बांधकामांना परवानगी नकोच,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ९ जूनपर्यंत घोडबंदरमधील बांधकामांना कमेंन्समेंट सर्टिफिकेट व भोगवटा प्रमाणपत्र न देण्याचे निर्देश ठाणे महापालिकेला दिले.