अर्थसंकल्प मंजुरीपर्यंत निलंबन कायम?

शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विधानसभेत गदारोळ घालणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांचे निलंबन रद्द करेपर्यंत सभागृहात जाणार नाही

अतुल कुलकर्णी / मुंबई
शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विधानसभेत गदारोळ घालणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांचे निलंबन रद्द करेपर्यंत सभागृहात जाणार नाही, अशी भूमिका दोन्ही काँग्रेसने घेतली आहे. तर अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत निलंबन रद्द न करता नुसत्या चर्चेच्या फेरीत विरोधकांना गुंगवून ठेवण्याची रणनीती सत्ताधारी भाजपाने आखली आहे. १९ आमदारांच्या निलंबनामुळे निर्माण झालेल्या संख्याबळाचा विचार करता शिवसेनेसह दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्या तरी बजेट मंजूर होईल, अशी आखणी भाजपाने केली आहे.
१९ आमदारांचे निलंबन ९ महिन्यांसाठी केले असले तरी बजेट मंजूर झाल्यानंतर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ते मागे घ्यायचे आणि आम्ही विरोधकांची मागणी ऐकली असे सांगण्याचाही डाव भाजपाने आखला आहे. सभागृहाचे संख्याबळ २८८ आहे. त्यात १९ आमदार निलंबित झाले आहेत. जर बजेटवर मतदान करण्याची वेळ आलीच तर शेकाप, एमआयएम, बहुजन विकास आघाडी, भारिप बहुजन महासंघ अशा १० आमदारांनी बहिष्कार घालावा असे ‘नियोजन’ भाजपा करत आहे. त्यामुळे २९ आमदार सभागृहाबाहेर राहतील. एकूण उरलेल्या १९९पैकी सभागृहात हजर असणाऱ्या एकूण आमदारांच्या ५१ टक्के आमदारांनी बजेटच्या बाजूने मतदान केले की बजेट मंजूर होईल. भाजपाचे १२३ आमदार आहेत. त्यामुळे सरकारचा पराभव होणार नाही. अर्थसंकल्पीय विनिनियोजन विधेयक मंजुरीसाठी ३१ मार्चला येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ३१ मार्चपर्यंत १९ आमदारांच्या निलंबनावर कोणताही निर्णयच घ्यायचा नाही त्यामुळे विरोधक सभागृहातच येणार नाहीत; आणि अशा परिस्थितीत ६३ सदस्य संख्या असणारी एकटी शिवसेना काहीच करू शकणार नाही. आकड्यांचे हे गणित पक्के झाल्यामुळेच गुरुवारी शिवसेनेला बोलू न देता भाजपाने लेखानुदान मंजूर करून घेतले. एकदा का अर्थसंकल्प मंजूर झाला की सरकारला वर्षभर काहीही चिंता नाही. शिवाय या सरकारवर अविश्वास ठराव आणण्याची हिंमत कोणत्याही पक्षात नाही. अविश्वास ठराव जो पक्ष आणेल त्यानेच चांगले चाललेले सरकार पाडले असे म्हणत राज्यभर प्रचार करायला भाजपा मोकळी होईल. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची अवस्था अडकित्त्यात अडकलेल्या सुपारीसारखी झाली आहे.
...तर आम्हालाही निलंबित करा!
मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आक्रमक भूमिका घेतल्याबद्दल १९ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होत असेल तर मग आम्हीसुद्धा या मागणीवर आक्रमक होतो. आम्हालासुद्धा निलंबित करा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील यांनी विधानसभाध्यक्षांना पत्र लिहून केली.
विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे की, २ आठवड्यांपासून विरोधी पक्ष सातत्याने शेतकरी कर्जमाफीची मागणी लावून धरत आहे. अर्थसंकल्प सादर होत असताना विरोधी पक्षांच्या आक्रमक भूमिकेचे निमित्त साधून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकूण १९ सदस्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत निलंबित करण्यात आले.
ही कारवाई सरकारने आकसबुद्धीने केली आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी आक्रमक भूमिका मांडल्याबद्दल निलंबन झाले असेल तर कर्जमाफीसाठी आम्हीदेखील आक्रमक होतो. मग आमचेही निलंबन करा, अशी मागणी पत्रात केली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)