सक्शन पंपाने वाळू उत्खननावरील स्थगिती कायम

नदीच्या पात्रातील वाळू सक्शन पंपाने काढण्यास स्थगिती देण्याच्या आदेशात सुधारणा करण्यात यावी

दीप्ती देशमुख।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नदीच्या पात्रातील वाळू सक्शन पंपाने काढण्यास स्थगिती देण्याच्या आदेशात सुधारणा करण्यात यावी, यासाठी राज्य सरकारसह खासगी वाळू ठेकेदारांनी केलेला अर्ज फेटाळत राष्ट्रीय हरित लवादाच्या मुख्य खंडपीठाने ही स्थगिती कायम ठेवली. या स्थगितीमुळे राज्य सरकारला वाळू ठेकेदारांचे २०० ते ३०० कोटी रुपये परत द्यावे लागतील. त्यामुळे राज्य सरकारला या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या बार असोसिएशनने बेसुमार वाळू उपशाविरुद्ध राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली येथील मुख्य खंडपीठापुढे याचिका केली. या याचिकेच्या सुनावणीत सोलापूरमधील नद्यांमधून सक्शन पंपाच्या साहाय्याने बेसुमार वाळू उपसा होत असल्याची बाब मुख्य खंडपीठाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यामुळे हरित लवादाने सोलापूरमध्ये सक्शन पंपाच्या साहाय्याने नदीच्या पात्रातील वाळू उपसण्यास स्थगिती दिली. दरम्यान, लवादाने राज्य सरकारकडे कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीअंतर्गत सक्शन पंपाच्या साहाय्याने वाळू उपसण्यास परवानगी दिली जाते? अशी विचारणा केली. राज्य सरकार या शंकेचे निरसन न करू शकल्याने लवादाने राज्यभर सक्शन पंपाने वाळू उपसण्यास स्थगिती दिली.
हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, यासाठी सांगली व कोल्हापूरच्या ठेकेदारांसह राज्य सरकारने मुख्य खंडपीठापुढे अर्ज केला. ‘सोलापूरच्या नद्या बारमाही नद्या नसून येथे हातपाटीने वाळू उपसा करणे शक्य आहे. मात्र कोल्हापूर व सांगलीच्या नद्या बारमाही असल्याने सक्शन पंपाच्या साहाय्याशिवाय वाळू उपसा करणे शक्य नाही.
त्याशिवाय वाळू उत्खननासाठी सरकारला कोट्यवधी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे वाळूचे उत्खनन करण्याचा अधिकार आहे,’ असा युक्तिवाद ठेकेदारांतर्फे लवादापुढे करण्यात आला.
तर राज्य सरकारने वाळू उत्खननासंदर्भातील २०१३च्या सुधारित धोरणांतर्गत ठेकेदारांना सक्षम पंपाच्या साहाय्याने वाळू उपसा करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार असल्याचे लवादाला सांगितले. नदीचा प्रवास नीट ठेवण्यासाठी व पूरग्रस्त स्थिती टाळण्यासाठी नदीच्या पात्रातील वाळूचा उपसा सक्शन पंपाने करणे आवश्यक आहे; तसेच या स्थगितीमुळे राज्य सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा फटका सहन करावा लागेल, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने लवादापुढे केला.
मात्र मुख्य खंडपीठाने राज्य सरकारसह खासगी ठेकेदारांचा युक्तिवाद फेटाळला. ‘सक्षन पंपाने वाळू उत्खनन करण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, हे धोरणात कुठेही नमूद करण्यात आले नाही. पूर व त्यामुळे गावांना निर्माण होणारा धोका, या अपवादात्मक स्थितीतच राज्य सरकार सक्शन पंपाने वाळू उपसा करण्यास परवानगी देऊ शकते. वाळू उपसा करण्याचे पैसे दिले असल्याने वाळू उपसा करण्याचा अधिकार मिळत नाही. आधीच भारतातील नद्यांवर फार ताण आहे. त्यांचे आरोग्य, जैव विविधता आणि त्यांचा प्रवाह व पर्यायाने पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी आम्ही यापूर्वी दिलेला आदेश योग्य आहे, असे म्हणत मुख्य खंडपीठाने राज्य सरकार व खासगी ठेकेदारांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
‘राज्य सरकारपुढे सध्या दोनच पर्याय आहेत. या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणे किंवा ठेकेदारांचे पैसे परत देणे. राज्य सरकारला सुमारे २०० ते ३०० कोटी रुपये परत करावे लागतील. वाळू उत्खनन बंद झाल्यास वाळूचा तुटवडा जाणवेल आणि वाळू चोरी होण्याचे प्रकार वाढतील,’ असे ठेकेदारांचे वकील सारंग आराध्ये यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.