वसईमधून एसटीच्या हद्दपारीला स्थगिती

वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील काही गावांमधून १ एप्रिलपासून एसटीची सेवा रद्द करण्यास शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने

वसई : पुढील सुनावणी होईपर्यंत वसईतील शहर बस वाहतूक सुरु ठेवण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने एसटी महामंडळाला दिले. तर नागरीकांच्या मुलभूत गरजा भागवणे शक्य होत नसेल तर महापालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमावा लागेल असा इशाराही हायकोर्टाने वसई विरार महापालिकेला दिला. त्यामुळे ऐन परिक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांना आलेले टेन्शन दूर झाले आहे. एसटी महामंडळाने येत्या १ एप्रिलपासून वसई आणि नालासोपारा आगारातून सुटणाºया शहरी बससेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर एसटीने डेपोसाठी भाड्याने जागा दिली तरच शहर बससेवा सुरु करू अशी भूमिका वसई विरार महापालिकेने घेतली आहे. एसटी आणि महापालिकेमधील जागेचा गुंता सुटत नसल्याने ऐन परिक्षेत काळात विद्यार्थ्यांना मोठे टेन्शन आले होते. त्यासाठी सातवीत शिकणारा शरीन डाबरे आणि शिक्षिका डॉमणिका डाबरे यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, कामगार, शेतकºयांची लाईफलाईन असलेली एसटी बंद करू नये अशी मागणी केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान वसई विरार महापालिकेचे वकिल गैरहजर राहिल्याने सुनावणी एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली होती. एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी बाजू मांडताना एसटीला प्रचंड तोटा होत असल्याने सेवा बंद करण्यात येणार आहे. तसेच महापालिका हद्दीत संबंधित महापालिकेने परिवहन सेवा दिली पाहिज, असे सांगितले. तर याचिकर्त्यांची बाजू मांडताना अ‍ॅड. रविंद्र लोखंडे आणि अ‍ॅड. विजय कुर्ले यांनी महापालिकेच्या परिवहन सेवेतील त्रुटी उघड केल्या. केवळ नफा डोळ््यासमोर ठेऊन महापालिकाल परिहवन सेवा देत असून नागरीकाप्रती आपल्या घटनात्मक जबाबदाºया पार पाडण्यात महापालिका पूर्णपणे असफल, असक्षम आणि अकार्यक्षम असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले. नागरीकांच्या मूलभूत गरजा पुरवण्यात वसई विरार महापालिकेची हेकेखोर आणि व्यापारी वृत्ती गंभीर बाब असून परिवहन सारखी मूलभूत गरज भागवणे महापालिकेला शक्य होत नसेल तर ही सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी महापालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असे मत हायकोर्टाने आपल्या आदेशात मांडले. (प्रतिनिधी)

सरकारने काळजी घ्यावी
याप्रकरणी राज्य सरकारने तात्काळ लक्ष घालावे व नागरीकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने यावेळी दिले. पुढील सुनावणी होईपर्यंत एसटीने बस वाहतूक सुरु ठेवावी, असा महत्वाचा आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा वेल्लूर आणि कुलकर्णी यांनी दिला. त्यामुळे वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील जनतेने सुटकेचा निश्वास तूर्तास तरी सोडला आहे.