"खाऊन पिऊन बिल उधार ठेवून आले"; दावोस दौऱ्यात CM शिंदेंची १.५८ कोटींची थकबाकी, कंपनीची नोटीस

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दावौस दौऱ्याबाबात सरकारच्या विभागाला स्वित्झर्लंडमधील कंपनीकडून कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

CM Eknath Shinde Davos Tour : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने दावोस परिषदेच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे अडीच लाख कोटींची प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणण्यात आली होती. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे जानेवारी महिन्यात झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिष्टमंडळासमवेत सहभागी झाले होते. मात्र आता या दौऱ्याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाची स्वित्झर्लंड दौऱ्यासाठी तिथल्या एका कंपनीने सरकारला १.५८ कोटींची कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनीही या नोटीशीवरुन सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि काही अधिकारी जानेवारी महिन्यात स्वित्झर्लंडमधील दावोस जागतिक आर्थिक परिषदेत सहभागी झाले होते. मात्र आता या दौऱ्यातील मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या राहण्या-खाण्याचे बिलाची रक्कम देणे बाकी असल्याचे समोर आलं आहे. महाराष्ट्र सरकारला स्वित्झर्लंडस्थित सेवा क्षेत्रातील कंपनीकडून १.५८ कोटी रुपयांची बिले न भरल्याबद्दल कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या कंपनीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि काही मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची व्यवस्था पाहण्याचे काम केले होते. 

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुख्यमंत्री कार्यालय, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर , यासह इतरांना  २८ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात नोटीस पाठवण्यात आली आहे. सरकारी एमआयडीसीने १.५८ कोटी रुपये दिले नसल्याचा आरोप SKAAH GmbH या स्विस फर्मच्या कंत्राटदाराने केला आहे. नोटीसनुसार, एमआयडीसीने एकूण बिलांपैकी ३.७५ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम भरली असून १.५८ कोटी शिल्लक रक्कम आहे. कंपनीने या संदर्भातील बिले देखील नोटीससोबत पाठवली आहेत.

एमआयडीसीचे सीईओ पी वेलरासू यांनी याबाबत भाष्य केलं. “मला अशा कोणत्याही नोटीसबद्दल माहिती नाही. मात्र, या प्रकरणाचा तपास करून लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल,”  असे पी वेलरासू म्हटलं आहे. तर राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी मात्र सदर नोटीस मिळाली असल्याचे म्हटलं आहे.

#दावोस मध्ये जाऊन महाराष्ट्र सरकार खाऊन_पिऊन आले पण बिलं उधार ठेवून आलेत, आता उधारी देत नाहीत म्हणून तिथल्या कंपनीने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अशा दळभद्रीपणामुळे आंतराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱ्या #davos_summit सारख्या मंचावर… pic.twitter.com/dgzqpDfvPz

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 4, 2024

खाऊन पिऊन बिल उधार ठेवून आले - रोहित पवार

"दावोसमध्ये जाऊन महाराष्ट्र सरकार खाऊन पिऊन आले. पण बिल उधार ठेवून आले. आता उधारी देत नाहीत म्हणून तिथल्या कंपनीने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अशा दळभद्रीपणामुळे आंतराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱ्या दावोस परिषदेसारख्या मंचावर महाराष्ट्राची बदनामी होऊ शकते, गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित यंत्रणेला सदरील विषय निकाली काढण्याचे आदेश द्यावेत, ही विनंती”, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली आहे.