निष्क्रिय संस्थांवर तलवार!

वर्षानुवर्षे केवळ कागदावर असलेल्या राज्यातील ३ लाख २५ हजार धर्मादाय संस्था आणि स्वयंसेवी संघटनांची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई : वर्षानुवर्षे केवळ कागदावर असलेल्या राज्यातील ३ लाख २५ हजार धर्मादाय संस्था आणि स्वयंसेवी संघटनांची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे. या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली.
संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत (१९८६) धर्मादाय आयुक्तांकडे अशा संस्थांची नोंदणी केली जाते. सरकारने केलेल्या तपासणीमध्ये एकूण जवळपास ७ लाख ५९ हजार संस्थांपैकी ३ लाख २५ हजार संस्था अत्यंत निष्क्रिय असल्याचे समोर आले. या संस्थांच्या कामकाजाची तपासणी, आढावा घेण्यात धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा विनाकारण वेळ जातो. या संस्थांनी करावयाचा करभरणा, त्यांचे लेखे, त्यांचे नूतनीकरण हा सगळा व्याप या कार्यालयाला सांभाळावा लागतो. काही संस्था ज्या उद्दिष्टासाठी स्थापन करण्यात आल्या होत्या त्या उद्दिष्टापासून पुढे भरकटल्या असेही तपासणीत लक्षात आले. (विशेष प्रतिनिधी)
अशी होईल कारवाई
धर्मादाय आयुक्त आता सामाजिक आणि शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी स्थापन झालेल्या पण आज निष्क्रिय असलेल्या संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावतील. नोंदणी रद्द करण्यापूर्वी अशा संस्थांना सुनावणी दिली जाईल, असे विधी व न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
निवडणूकच नाही...
अशा संस्थांना दर तीन वर्षांनी निवडणूक घेणे अनिवार्य असते; पण अनेक संस्थांमध्ये निवडणूकच झाली नसल्याची बाबही निदर्शनास आली आहे.
१५ दिवसांत ‘ना हरकत’...
मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सांगितले की, कलम ३६मधील दुरुस्तीमुळे संस्थांना बँकांचे कर्ज मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले आयुक्तांचे ना हरकत प्रमाणपत्र केवळ १५ दिवसांच्या आत मिळू शकेल.
सरकारने केलेल्या तपासणीमध्ये जवळपास एकूण ७ लाख ५९ हजार संस्थांपैकी ३ लाख २५ हजार संस्था अत्यंत निष्क्रिय असल्याचे समोर आले.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य मंत्रिमंडळाने आज मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायद्याच्या कलम २२ आणि ३६मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली.