महाराष्ट्रातच दारुबंदी करा

महाराष्ट्रात वर्षाला दारूवर सरासरी ४० हजार कोटी रुपये खर्च होतो, रस्ते अपघात, आरोग्यासह महिला अत्याचाराच्या घटनांसाठी दारू कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामळे सरकारने

डॉ. अभय बंग
नागपूर : महाराष्ट्रात वर्षाला दारूवर सरासरी ४० हजार कोटी रुपये खर्च होतो, रस्ते अपघात, आरोग्यासह महिला अत्याचाराच्या घटनांसाठी दारू कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामळे सरकारने संपूर्ण राज्यात दारुबंदी करावी आणि दारुबंदी ते दारुमुक्ती या दिशेने प्रवास करावा, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक आणि दारुबंदीसाठी आंदोलन करणारे डॉ. अभय बंग यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली.चंद्रपूर येथे दारुबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी शासनाचे आणि आंदोलन करणाऱ्या महिलांचे अभिनंदन केले.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या जुन्या अहवालाचे दाखले देत बंग यांनी दारूमुळे होणारे आर्थिक, सामाजिक तसेच आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम यांचे मुद्देसूद विवेचन केले.
२०१२ मध्ये देशात ३३ लाख लोकांचा मृत्यू दारूमुळे झाला होता. १५ ते ५० वयोगटातील पुरुषांच्या मृत्यूसाठी दारू हेच प्रमुख कारण ठरले होते आणि १३ कोटी मानवी वर्षे वाया गेली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार दारूमुळे २०० आजार होतात, असेही आढळून आले आहे. ही चिंतेची बाब आहे, असे बंग म्हणाले.
राज्यात दारूवर होणारा खर्च ४० हजार कोटींचा असून महाराष्ट्र ‘मद्यराष्ट्र’ झाले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात ५०० कोटींची दारू विक्री होत होती. कुटुंबनिहाय हा खर्च लक्षात घेतला तर हा खर्च १० ते १२ हजार रुपयांचा होतो. याचे आर्थिक आणि सामाजिक दुष्परिणामाने विक्राळ रूप धारण केले होते. त्यामुळेच महिला रस्त्यावर उतरल्या आणि सरकारला चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी करावी लागली. हे महिलांच्या आंदोलनाचे यश आहे. जनरेट्यामळे वर्धा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी लागू झाली असली तरी दारूमुळे होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेता संपूर्ण महाराष्ट्रात दारुबंदी लागू करावी असे डॉ. बंग म्हणाले.
दारूपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाकडे जनकल्याण योजनांसाठी निधीचा स्रोत म्हणून बघणे चुकीचे आहे. गुजरातमध्ये दारुबंदी आहे आणि हे राज्य विकसित आहे. दारुबंदी करून गुजरातचा विकास होऊ शकत असेल तर महाराष्ट्राचा विकास का होणार नाही, असा सवाल बंग यांनी केला.
अंमलबजावणीसाठी दारुमुक्ती झोन करा
आर्थिक-सामाजिक विकासाचा कार्यक्रम म्हणून दारुबंदीची अंमलबजावणी केल्यास ती अधिक प्रभावी ठरेल. दारुबंदी असलेल्या वर्धा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांचा दारुमुक्त झोन तयार करावा, यासाठी स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा निर्माण करावी, जिल्ह्यातील ठाणेदारांकडून त्यांच्या भागातील दारुबंदीची स्थिती जाणून घेताना महिलांचे मत घ्यावे. ही यंत्रणा तयार करण्यासाठी ५० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून हा निधी उभारण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील उद्योगावर सेस लावावा, अशी अशी सूचनाही डॉ. अभय बंग यांनी केली.