रस्ते अपघातांचे सर्व रेकॉर्ड सरकारी वेबसाइटवर टाका- हायकोर्ट

ज्यामुळे शारीरिक इजा झाली आहे अशा राज्यात होणाऱ्या प्रत्येक मोटार वाहन अपघाताचे दस्तावेज परिवहन विभाग आणि पोलिसांनी

मुंबई : ज्यामुळे शारीरिक इजा झाली आहे अशा राज्यात होणाऱ्या प्रत्येक मोटार वाहन अपघाताचे दस्तावेज परिवहन विभाग आणि पोलिसांनी संबंधित मोटार अपघात भरपाई दावे न्यायाधिकरणाकडे स्वत:हून न चुकता पाठवावेत तसेच या दोन्ही सरकारी विभागांनी असे सर्व रेकॉर्ड आपापल्या वेबसाइटवरही उपलब्ध करून द्यावे, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
घरातील कमावती व्यक्ती अपघातात मृत वा अपंग झाल्याने येणाऱ्या विपन्नावस्थेतून अपघातग्रस्त कुटुंबांना सावरता यावे यासाठी मोटार वाहन कायद्यात भरपाई देण्याची आणि त्यासाठीचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्याची तरतूद केलेली आहे. मात्र कायद्यातील तरतुदी व नियमांचे पालन होत नसल्याने अपघातग्रस्तांना दावे दाखल करताना असंख्य अडचणी येतात. शिवाय दाखल झालेले दावेही लवकर निकाली निघू शकत नाहीत. यातून मार्ग काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने वरील आदेशाखेरीज इतरही अनेक निर्देश दिले आहेत.
या सर्व निर्देशांचे महिनाभरात पालन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसे झाले की अपघातग्रस्ताने दावा दाखल केला नसला तरी संबंधित अपघाताचे प्रकरण न्यायाधिकरणास स्वत:हून सुनावणीस घेऊन भरपाईचा सुयोग्य आदेश देणे शक्य होईल. तसेच ज्यांना दावा दाखल करायचा असेल त्यांच्या अडचणी दूर होऊन तो लवकरात लवकर निकाली निघण्यास मदत होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
पुणे मोटार अपघात भरपाई दावे न्यायाधिकरणात गेली २० वर्षे वकिली करणारे एक वकील अ‍ॅड. अनिल ताडकळकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. रमेश धानुका यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. मोटार वाहन कायदा आणि त्याखालील नियमांचे योग्य प्रकारे पालन होत नाही तसेच काही नियमांमध्ये काळानुरूप बदल करण्याची गरज आहे हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने लोककल्याणाच्या हेतूने सरकारी यंत्रणेस हलवून जागे करण्याचे काम केले.
सेवाभावी वकिलांचे यश
वकिली हा केवळ पैसे कमावण्याचा व्यवसाय नसून त्याचा समाजास उपयोगी पडण्यासाठी व व्यवस्था सुधारण्यासाठीही उपयोग केला जाऊ शकतो, या नि:स्पृह भावनेने अ‍ॅड. ताडकळकर यांनी ही याचिका केली.
मोटार अपघात भरपाईची प्रकरणे एक ‘मिशन’ म्हणून पोटतिडकीने चालविणारे मुंबईतील वकील अ‍ॅड. एम. बी. कोटक यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली गेली.
दुर्दैवाने न्यायालयातील कामाच्या डोंगरामुळे ती १० वर्षे प्रलंबित राहिली व कोटक यांच्या निधनानंतर ती अंतिम सुनावणीस आली व त्यांचे ज्युनियर अ‍ॅड. अविनाश गोखले यांनी आपल्या सीनियरचे अपूर्ण राहिलेले काम तेवढ्याच निष्ठेने तडीस नेले.