डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत सहकारी बँकांनाही घ्या

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत जिल्हा सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वाची असून या बँकांवर लोकांचा मोठा विश्वास आहे.

मुंबई : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत जिल्हा सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वाची असून या बँकांवर लोकांचा मोठा विश्वास आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट प्रणालीत सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली येथे निती आयोगाच्या बैठकीत केली.
डिजिटल पेमेंट संदर्भात बैठकीत व्यापक चर्चा झाली. ग्रामीण भाागातील बहुतांश व्यवहार सहकारी बँकांच्या माध्यमातून केले जातात. सरकारी योजनांचा निधीही सहकारी बँकांच्या माध्यमातून वितरित केला जातो. त्यामुळे या बँकांना डिजिटल प्रणालीत आणल्यास ग्रामीण जनतेला लाभ होणार असल्याची सूचना फडणवीस यांनी मांडली. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही त्यास अनुमोदन दिले. बँकांद्वारे करण्यात येणाऱ्या एनईएफटी, आरटीजीएस आदी आॅनलाईन आदान-प्रदानावरील कररचना निश्चित करण्यात यावी, अशी सूचनाही फडणवीस यांनी केली. आधारकार्ड, पीओएस मशीन, युएसएसडी आदींद्वारे डिजिटल पेमेंट यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासह अन्य महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. युआयडीचे माजी प्रमुख तथा या समितीचे सदस्य नंदन निलकेणी यांनी व्हिडियो कॉन्फरिन्संगद्वारे सहभाग घेतला. रोखरहित अर्थव्यवस्थेच्या यशस्वीतेसाठी पंतप्रधानांनी स्थापन केलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीची बैठक नवी दिल्लीत झाली. समितीने अंतरिम अहवाल पंतप्रधानांना सादर केला. त्यात डिजिटल पेमेंट हे रोखीपेक्षा महाग ठरू नये, यासाठी त्यावर आकारण्यात येणार ‘एमडीआर’ शुल्क रद्द करण्यासह इतर शिफारसी करण्यात आल्या . (विशेष प्रतिनिधी)