कोंढवा कत्तलखान्याचा निर्णय तातडीने घ्या

कत्तलखाना ही अत्यावश्यक सेवा असून, महापालिकेने केंद्रशासनाच्या निधीतून उभारलेल्या अत्याधुनिक कत्तलखान्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा,

पुणे : कत्तलखाना ही अत्यावश्यक सेवा असून, महापालिकेने केंद्रशासनाच्या निधीतून उभारलेल्या अत्याधुनिक कत्तलखान्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, महापालिका निर्णय घेत नसेल तर पालिका बरखास्त का करू नये, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींपुढे नवा पेच निर्माण झाला आहे.
केंद्रशासनाच्या अनुदानातून सात कोटी रुपये खर्च करून महापालिकेने बांधलेल्या कत्तलखान्याच्या खासगीकरणास पालिका स्थायी समितीने आॅगस्ट २0१२ मध्ये मंजुरी दिली होती. त्यानंतर अनेक स्वयंसेवी संघटना, वारकरी, हिंदू संघटनांनी कत्तलखान्याच्या खासगीकरणाला विरोध केल्यामुळे पुण्यात चांगलेच वातावरण तापले होते. अखेर स्थायी समितीने आणि मुख्य सभेने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. यासंदर्भातील निविदा प्रक्रियाही थांबविली होती.
या निर्णयाविरोधात आॅल इंडिया जमायतुल कुरेश यांनी २0१३ मध्ये उच्च न्यायालयामध्ये स्थायी समितीने मान्य केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी व्हावी, म्हणून दावा दाखल केला होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. पदनिर्मिती, शासनाची मान्यता यासाठी तीन ते साडेतीन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. उच्च न्यायालयाने यावर ६ मार्च २0१४ रोजी अंतिम आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने तीन महिन्यांच्या आतमध्ये पदनिर्मितीची कार्यवाही करावी राज्य शासनाची मान्यता घ्यावी, असे नमूद केले होते. त्यामुळे ही सेवा सुरू करण्यात न आल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून, पालिकेला शेवटी संधी दिली आहे. त्यानुसार फेरविचार करण्याची संधी देण्यात आली आहे. तसेच स्थायी समितीने हा कत्तलखाना खासगीकरणाने चालवावा अथवा पालिकेने चालवावा यासाठीचे दोन्ही ठराव रद्द केल्याबाबत याबाबतचा मुख्य सभेचा निर्णय न्यायालयाला २ फेबु्रवारी २0१५ पर्यंत कळवायचा आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी फेरविचार मुख्य सभेला सादर केला आहे. मात्र, प्रस्ताव सादर होताच त्यास भाजप, मनसेने आक्षेप घेतला. तसेच हा विषय कार्यपत्रिकेवर घेण्याची मागणी केली. हा न्यायालयीन विषय असल्याने तो दाखल करून घेण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)


काय आहे आयुक्तांचा प्रस्ताव?
४कत्तलखाना अत्यावश्यक सेवा असून, सेवक निर्मिती व आर्थिक तरतूद म्हणून ४ कोटी रुपयांची वार्षिक तरतूद अधिक १0 टक्के दरवाढ या स्थायी समिती तसेच मुख्य सभेच्या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्यात यावा.
४पदनिर्मिती, आकृतिबंध व आर्थिक तरतूद करणे अडचणीचे असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाची मान्यता घेऊन सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीने निविदा प्रक्रिया राबवून कत्तलखाना खासगीकरणाद्वारे चालवावा.
४तसेच स्थायी समिती तसेच मुख्य सभेने दप्तरी दाखल केलेल्या खासगीकरण तसेच महापालिकेने हा कत्तलखाना चालवावा, या दप्तरी दाखल केलेल्या दोन्ही ठरावांचा फेरविचार करावा.