महसूल विभागाकडून वनजमीन ताब्यात घ्या - वनसचिवाचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 9, 2016 03:03 PM2016-08-09T15:03:31+5:302016-08-09T15:04:26+5:30
वनखात्याची लाखो हेक्टर जमीन महसूल खात्याच्या ताब्यात असून ती तातडीने वन खात्याने आपल्या ताब्यात घ्यावी, असे आदेश प्रधान वनसचिव विकास खारगेंनी दिले.
Next
>राजेश निस्ताने
ऑनलाइन लोकमत
यवतमाळ, दि. ९ - वनखात्याची लाखो हेक्टर जमीन महसूल खात्याच्या ताब्यात असून ती तातडीने वन खात्याने आपल्या ताब्यात घ्यावी, असे आदेश प्रधान वनसचिव विकास खारगे यांनी ४ आॅगस्ट २०१६ रोजी जारी केले आहे. महसुली ताब्यात असलेल्या वनजमीनीचा आकडा सुमारे आठ लाख हेक्टरच्या घरात आहे.
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) नागपूर यांना हे आदेश देण्यात आले आहे. शिवाय विभागीय महसूल आयुक्त आणि जिल्हाधिकाºयांवरही ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. महसूल विभागाच्या ताब्यातील सर्व अतिक्रमण विरहित वनक्षेत्र वनखात्याकडे हस्तांतरित करण्यात यावे, विभागीय आयुक्तांनी आपल्या अधिनस्त जिल्हाधिकारी व अन्य महसूल अधिकाºयांना कालबद्ध कार्यक्रम आखून कार्यवाहीसाठी योग्य निर्देश द्यावे. आयुक्तांनी प्रत्येक महिन्याला महसूल व वन अधिकाºयांची संयुक्त बैठक घ्यावी, त्याचा प्रगती अहवाल १० तारखेपर्यंत पाठवावा, ३१ डिसेंबर २०१६ पूर्वी वनक्षेत्र हस्तांतरणाची कारवाई पूर्ण करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. एसडीओ व तहसीलदारांनी या कालबद्ध कार्यक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असेही आदेशात नमूद आहे. महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनजमीन वनखात्याला हस्तांतरित करावी, याबाबत यापूर्वीही वारंवार आदेश देण्यात आले. मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने महसूल विभागाच्या कारभारावर नाराजीही व्यक्त करण्यात आली. महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनजमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून काही जमीनी महसूल खात्यानेच केंद्र शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विविध प्रयोजनासाठी परस्पर वाटप केल्या आहेत.
आठ लाख हेक्टर वनजमिनीवर महसुली ताबा
वन खात्याकडील १ जानेवारी १९८१ च्या नोंदीनुसार राज्यातील सात लाख ९६ हजार ४४२ हेक्टर वनजमीन महसूल खात्याच्या ताब्यात आहे. त्यातील अर्धीअधिक जमीन ही एकट्या विदर्भातील आहे. औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, परभणी, मुंबई, वर्धा या जिल्ह्यांची अपडेट माहिती खुद्द वन खात्याकडेही नाही. देवस्थानांना निजामाने वाटप केलेल्या हजारो हेक्टर वनजमिनीचा तसेच दीर्घ कराराने दिलेल्या वनजमिनींचा यात समावेश नाही. अनेक ठिकाणी या जमिनीचा वनेत्तर कामासाठी वापर केला जात आहे. महसूल खात्याने अनेक ठिकाणी ही जमीन परस्परच प्रकल्पांकरिताही दिली आहे. महसूल विभाग वनजमिनीचा ताबा देत नसल्याबाबत प्रधान वनसचिव विकास खारगे यांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे.
महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनजमीन
जिल्हा - हेक्टर
रत्नागिरी/रायगड - ८०१९१
सिंधुदुर्ग - ३८५२९
मुंबई उपनगर - २४२६
नाशिक - २०९६१
ठाणे - ५०७३८
धुळे/नंदूरबार - ७५३९०
जळगाव - ०७
अहमदनगर - ४३२८६
पुणे - ४६४२२
सातारा - ८३०७
कोल्हापूर - १७१९४
सोलापूर - १९१३९
सांगली - १३७६७
बुलडाणा - ४३३२३
अकोला - ६९७७
यवतमाळ/वाशिम - ७६७१६
अमरावती - ११७२०
नागपूर - ५१७७८
भंडारा/गोंदिया - ११०६८३
चंद्रपूर/गडचिरोली - ५६२९०
नांदेड - ११२०
बिड - १०९९९
लातूर - ३३७८
उस्मानाबाद - ७०८१
एकूण - ७९६४४२