शेतीचा मान वाढवण्यासाठी पावले उचला - हायकोर्ट

शेतामध्ये काम करण्याऐवजी लोक रोजगाराच्या शोधात शहराकडे धाव घेत आहेत. हे रोखण्यासाठी शेती व्यवसाय हा मानाचा ठरेल, अशी पावले उचला. ‘ग्रामपूरक’ धोरण आखा,

मुंबई : शेतामध्ये काम करण्याऐवजी लोक रोजगाराच्या शोधात शहराकडे धाव घेत आहेत. हे रोखण्यासाठी शेती व्यवसाय हा मानाचा ठरेल, अशी पावले उचला. ‘ग्रामपूरक’ धोरण आखा, अशी सूचना गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
राज्यात अनेक शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. बीडमध्ये हे प्रमाण जास्त असल्याने उच्च न्यायालयाने याची गांभीर्याने दखल घेत ‘सू-मोटो’ दाखल करून घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एस.बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती. ‘प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करण्याची वेळ आता आली आहे. राज्य सरकारने ही बाब गांभीर्याने घ्यावी. शेतकी व्यवसाय राज्यातील मानाचा व्यवसाय ठरेल, यादृष्टीने सरकारने ठोस पावले उचलावीत,’ असे खंडपीठाने म्हटले. ‘राज्य सरकारने ‘ग्रामपूरक’ धोरण आखावे. गावातील तरुण रोजगारासाठी शहराकडे वळण्याऐवजी ते गावातच शेतकी व्यवसाय करण्याकरिता प्रोत्साहित होतील, असे सरकारचे धोरण असले पाहिजे. त्याशिवाय ओला किंवा कोरडा दुष्काळ पडल्यास त्याकरिता आपत्कालीन धोरण आखण्याचाही विचार राज्य सरकारने करावा,’ अशीही सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला केली. शेतकऱ्यांचा ग्रुप इन्शुरन्स काढण्याचा विचारही राज्य सरकारने करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)

सूचनांचा अहवाल द्या
आत्तापर्यंत न्यायालयाने केलेल्या सर्व सूचनांचा अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारपुढे सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांना दिले.