घर घेताय? फसवणूक टाळा; प्राधिकरणांची वेबसाइट जोडणार महारेराला, प्रकल्पाची माहिती एका क्लिकवर 

  महारेराच्या या निर्णयामुळे प्रकल्पाची सगळी माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असून, सर्वसामान्य नागरिकांची घर घेताना होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे.

मुंबई : अनधिकृत बांधकामांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची बिल्डरकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी नियोजन प्राधिकरणांच्या नागरी क्षेत्रात विकास प्रस्तावांअर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतींची यादी, सविस्तर विकास प्रस्ताव, मंजुरी, सर्व्हे नंबर, विकासकाच्या नावासह सर्व माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना कळण्यासाठी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले असतानाच ही संकेतस्थळे महारेराच्या संकेतस्थळाशी जोडण्यावरही भर देण्यात आला आहे. 

  महारेराच्या या निर्णयामुळे प्रकल्पाची सगळी माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असून, सर्वसामान्य नागरिकांची घर घेताना होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे.

प्राधिकरणांनी काय करावे?
-    अनधिकृत बांधकामांची यादी प्रसिद्ध करून नागरिकांना जाहीर आवाहन करावे.
-    होर्डिंग्जच्या माध्यमातून नागरिकांना अनधिकृत इमारतीत घर घेऊ नये यासाठी जनजागृती करण्याचे निर्देश आहेत.

बिल्डर काय  करतात
-    बिल्डर हे प्राधिकरणाच्या समन्वयाच्या अभावाचा फायदा घेतात.
-    बनावट बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राच्या आधारे महारेराकडे नोंदणी करतात.
-    अनधिकृत घर बांधणी प्रकल्प उभारला जातो.

माहिती अपडेट करा
महापालिकांनी तसेच नियोजन प्राधिकरणांनी त्यांच्या क्षेत्रातील रहिवासी, वाणिज्य वापरासाठीच्या प्रकल्पांना जारी करत असलेले प्रारंभ प्रमाणपत्रे व भोगवटा प्रमाणपत्रे ही त्यांच्या संकेतस्थळावर जनतेसाठी प्रसिद्ध करावीत. माहिती वेळोवेळी अपडेट करावी.

घर घेताना हे चेक करा -
-    प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत आहे का? 
-    महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रकल्प पूर्णतेची तारीख दिलेली आहे का?
-    घर खरेदीकरार महारेराने ठरवून दिलेल्या आदर्श घर खरेदी करारानुसारच आहे का?
-    तुम्ही १० टक्क्यांपर्यंत रक्कम देऊन घरखरेदी, घर नोंदणी करीत असल्यास विकासक घर विक्री करार करतोय का?
-    मुंबई महापालिका जेव्हा बिल्डरला परवानगी देते तेव्हा त्या परवानग्या संकेतस्थळावर टाकल्या जातात. त्यामुळे हे सगळे पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असते. रेरादेखील यामुळे सहज या गोष्टी तपासू शकते.
- नोंदणीसाठी येणा-यांनी सेल्फ सर्टिफिकेशन द्यायचे असते. यामध्ये सीसी आणि लोकल गव्हर्मेंटची परवानगी याचा समावेश असतो. 
-    ज्यांच्यामार्फत हा व्यवहार करताय ते मध्यस्थ महारेरांकडे नोंदणीकृत आहेत का?