तावडेंनी ‘नीट’ राजीनामा द्यावा

‘नीट’ प्रकरणात राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी लोकप्रियता मिळविण्याच्या हेतूने नीटबाबत चुकीचा निर्णय

पुणे/पंढरपूर/शिर्डी : ‘नीट’ प्रकरणात राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी लोकप्रियता मिळविण्याच्या हेतूने नीटबाबत चुकीचा निर्णय घेतल्याने ही परिस्थिती ओढवली असून याची जबाबदारी स्वीकारुन तावडे यांनी ‘नीटच’ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
‘‘नीट परीक्षेबाबत केंद्र व राज्य शासनाची भूमिका संदिग्ध असल्याचे दिसून येत आहे. नीट बाबत शासनाची इच्छाशक्ती कमी पडली. सीईटी परीक्षा रद्द झाल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून तावडे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे किंवा मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणमंत्र्यांना ताबडतोब बडतर्फ केले पाहिजे ’’, अशी मागणी विखे-पाटील यांनी मंगळवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केली. आता कमी कालावधीत नीटचा अभ्यास करावा लागणार आहे. यात राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे, असे असतानाही शिक्षणमंत्री म्हणतात, मी समाधानी आहे. विद्यार्थ्यांचे वाटोळे झाल्याचे शिक्षणमंत्र्यांना समाधान आहे का, असा सवालही विखे-पाटील यांनी केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
> लोकप्रियतेसाठी
घेतला निर्णय - मुंडे
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी लोकप्रियता मिळविण्याच्या हेतूने नीटबाबत चुकीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप करीत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही तावडे यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, अशी मागणी पंढरपूरात पत्रकारांशी बोलताना केली.वैद्यकीय शिक्षण अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी नीट की सीईटी यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पडदा टाकला आहे. तावडे यांनी अभ्यासक्रम बदलण्याचा निर्णय घेतला नसता तर पूर्वीच्या अभ्यासक्रमावर या राज्यातील विद्यार्थ्यांना अभ्यास करता आला असता. या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे, असेही मुंंडे म्हणाले.

>>> ‘नीट’ मराठीतूनही
घेऊ देण्याची विनंती
नवी दिल्ली : येत्या २४ जुलै रोजी होणारी दुसऱ्या टप्प्यातील ‘नीट’ परीक्षा इंग्रजी व हिंदीखेरीज मराठीसह सहा प्रादेशिक भाषांमधूनही घेता येईल का याचा खुलासा करवा, अशी विनंती केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयास केली.
एमबीबीएस आणि बीडीएसचे प्रवेश फक्त ‘नीट’ परीक्षेतूनच होतील. राज्य सरकारांना किंवा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व त्यांच्या संघटनांना त्यासाठी स्वत:च्या स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेता येणार नाहीत, असा निकाल न्या. अनिल आर. दवे, न्या. शिव किर्ती सिंग व न्या. आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दिला होता. (वृत्तसंस्था)