मुलांना मुलींचा आदर करण्यास आणि योग्य काय- अयोग्य काय शिकवा! ‘बेटा पढाओ, बेटी बचाओ’चा उच्च न्यायालयाकडून पुनरुच्चार

Mumbai High Court News: ‘पोक्सो’अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणातील मुलींची चाचणी महिला डॉक्टरनेच करावी आणि ही चाचणी करण्यास खासगी रुग्णालये नकार देऊ शकत नाहीत आणि ते पीडितेला पोलिसांकडे जाण्यास सांगू शकत नाहीत, असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.

 मुंबई - मुलांना योग्य-अयोग्य काय, हे शिकवण्याबरोबरच महिला आणि मुलींचा आदर करण्याचे शिकवणेही गरजेचे आहे, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘बेटा पढाओ, बेटी बचाओ,’ याचा पुनरुच्चार केला. बदलापूरच्या शाळेतील लैंगिक अत्याचाराबाबत स्वयंप्रेरणेने दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी घेताना न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.

‘पोक्सो’अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणातील मुलींची चाचणी महिला डॉक्टरनेच करावी आणि ही चाचणी करण्यास खासगी रुग्णालये नकार देऊ शकत नाहीत आणि ते पीडितेला पोलिसांकडे जाण्यास सांगू शकत नाहीत, असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने अशा घटना रोखण्यासाठी आखलेल्या उपाययोजनांची माहिती यावेळी
न्यायालयाला सादर केली.

यावेळी खंडपीठाने ‘पोक्सो’ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुलांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना आखाव्या लागतील, त्याबाबत सर्वसमावेशक शिफारशी देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीवर उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्या. साधना जाधव व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. तसेच समिती सदस्य म्हणून त्यावर माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचीही नियुक्ती केली. न्यायालयाने सरकारला बाल कल्याण समितीमधील एका सदस्याचाही या समितीमध्ये समावेश करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या समितीला आठ आठवड्यांत शिफारशी सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले.

बदलापूर गुन्ह्याच्या तपासाबाबत असमाधान
घटनेनंतर संबंधित शैक्षणिक संस्थेचे दोन विश्वस्त फरार झाले. त्यांच्या अटकेसाठी एसआयटीने केलेल्या प्रयत्नांवर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. 
पोलिसांनी केस डायरीत तपासाबाबत नीट नोंद न केल्यानेही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. गेली ३५ वर्षे अशाच पद्धतीने केस डायरी लिहिली जात आहे. या पद्धतीत सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

आरोपपत्र दाखल करण्याची घाई नको
    राज्य सरकारने याप्रकरणात काय पावले उचलली आणि काय तपास सुरू आहे, याची माहिती दिल्यानंतर न्यायालयाने यापुढे काय? असा प्रश्न केला.
    तेव्हा महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी आता आरोपपत्र दाखल करू, अशी माहिती दिली. तेव्हा खंडपीठाने ‘लोकांच्या दबावाला बळी पडून आरोपपत्र दाखल करण्याची घाई करू नका. तपास योग्य रीतीने झाला आहे का? याची खात्री करूनच पुढे जा,’ असे सांगितले.