'परीक्षा काळात शिक्षकांना निवडणुकीचे काम नको'

शिक्षण मंडळाची शिक्षण विभागाला विनंती

मुंबई : राज्यातील दहावी व बारावीच्या परीक्षेच्या कामकाजाची जबाबदारी असलेल्या शिक्षकांची लोकसभा निवडणुकीच्या कामातून सुटका करावी, अशी विनंती राज्य शिक्षण मंडळाने शिक्षण विभागाला केली आहे.

राज्याच्या विविध विभागांत इयत्ता दहावी व बारावीच्या लेखी परीक्षा २२ मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहेत. या कामकाजात बहुसंख्य शिक्षक गुंतले आहेत. या परीक्षेच्या कामासाठी आधीच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने केंद्रसंचालक, उपकेंद्रसंचालक, पर्यवेक्षक, मुख्य नियामक, नियामक, परीक्षक म्हणून शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक, लिपिक, शिपाई यांच्या नेमणुका केल्या जातात. लेखी परीक्षा संपल्यानंतर पेपर तपासणीचे काम परीक्षक व नियामक यांच्याकडे सोपविण्यात येत असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दहावी व बारावीच्या परीक्षांचे निकाल ५ जूनपूर्वी जाहीर करणे आवश्यक आहे.

कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेच्या माहितीनुसार, एप्रिल अखेर शिक्षकांना २ कोटींच्या आसपास उत्तरपत्रिका तपासून निकालाचे काम पूर्ण करून निकाल वेळेत द्यायचा आहे. यामुळे राज्य शिक्षण मंडळाने त्याची सकारात्मक दखल घेऊन शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र पाठविले होते. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या मुंबई विभागाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवेदने पाठविली होती.
यावर या परीक्षेच्या कामात व्यस्त असलेल्या शिक्षकांना निवडणुकीची ड्युटी देऊ नये व नियुक्ती दिली असल्यास ती रद्द करण्याबाबत योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेश राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी अ. ना. वळवी यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. इयत्ता दहावीच्या परीक्षेसाठी सुमारे ८० हजार, तर बारावीच्या परीक्षेसाठी ५० हजार जणांवर परीक्षक व नियामक म्हणून जबाबदारी देण्यात आल्याचे समजते.