शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीत तफावत

जिल्हा परिषदेच्या सहावी ते आठवीच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधराची वेतनश्रेणी लागू करणाऱ्या शासनाने अनुदानित माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना मात्र

मुंबई : जिल्हा परिषदेच्या सहावी ते आठवीच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधराची वेतनश्रेणी लागू करणाऱ्या शासनाने अनुदानित माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना मात्र या श्रेणीपासून वंचित ठेवले आहे. हा भेदभाव दूर करून शिक्षण विभागाने अनुदानित माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधरची वेतनश्रेणी तत्काळ लागू करावी. अन्यथा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा शिक्षक परिषदेने दिला आहे.
या संदर्भात आमदार रामनाथ मोते यांनी शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांना पत्र लिहिल्याचे परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. बोरनारे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या निकषानुसार पहिली ते पाचवीसाठी प्रशिक्षित अपदवीधर शिक्षक, तर सहावी ते आठवीच्या इयत्तेसाठी प्रशिक्षित पदवीधर म्हणजेच पदवीसह डीएड किंवा बीएड पात्रता असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जि. प.च्या उच्च प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना शासनाने प्रशिक्षित पदवीधारकाची वेतनश्रेणी लागू केली असून त्याप्रमाणे वेतनही दिले जाते. माध्यमिक शाळांना सहावी ते आठवीचे वर्ग जोडलेले आहेत. अशा शाळांमधील प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांना डीएडची वेतनश्रेणी देतात. पूर्वीच्या निकषानुसार ६वी ते ८वी मान्य होणाऱ्या शिक्षकांच्या पदांपैकी फक्त २५ टक्के पदांना प्रशिक्षित पदवीधर वेतनश्रेणी दिली जात आहे.

जिल्हा परिषद शाळेतील सहावी ते आठवी वर्गांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांना उच्च वेतनश्रेणी आणि अनुदानित माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना निम्न वेतनश्रेणी असा भेदभाव शासनाने निर्माण केला आहे. तो तत्काळ दूर करून समान वेतन देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. नाहीतर या अन्यायाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा संघटनेने दिला