शिक्षकांच्या विशेष नैमित्तिक रजा रद्द

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संघाच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनासाठी शिक्षकांना शासनाने मंजूर केलेली ‘विशेष नैमित्तिक रजा’ उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केली

औरंगाबाद : नवी मुंबईत गुरुवारपासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संघाच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनासाठी शिक्षकांना शासनाने मंजूर केलेली ‘विशेष नैमित्तिक रजा’ उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केली. ‘किरकोळ रजा’ (सी.एल.) म्हणून ती गृहीत धरावी, असे न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. ए. आय. एस. चिमा यांनी आदेशात म्हटले आहे.
प्राथमिक शिक्षण संघाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन येथून पुढे कायमस्वरुपी बंद करण्याचे आदेश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली. खंडपीठाने याचिकेत दुरुस्ती करण्याची मुभा दिली. पुढील सुनावणी ११ फेब्रुवारीला होणार आहे. पैठण येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे शिक्षक ज्ञानेश्वर कपटी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
अधिवेशनास खासगी तसेच जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील शिक्षक, शिक्षणसेवक गेले आहेत. त्यांना प्रवासाच्या दिवसासहित कमाल ६ दिवसांची (१ ते ६ फेब्रुवारी पर्यंतची) विशेष नैमित्तिक रजा शासनाने २९ जानेवारीच्या परिपत्रकाद्वारे मंजूर केलेली आहे. त्यानुसार शिक्षक या काळात अनुपस्थित असताना ते नोकरीवर हजर म्हणून गृहीत धरण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती नियम १९६४नुसार फक्तआजारी असताना अथवा खेळाडूला क्रीडा स्पर्धांच्या काळातच विशेष नैमित्तिक रजा मिळू
शकते. २००८ साली झालेल्या प्राथमिक शिक्षण संघाच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने अधिवेशन काळातील रजा ही नोकरीवर
हजर म्हणून (आॅन ड्यूटी) देता
येणार नाही.
कारण तो शासनाचा धोरणात्मक निर्णय नाही, असे उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २००८च्या आदेशात म्हटले होते. (प्रतिनिधी)