जिल्ह्यात शिक्षकांची पदे रिक्त

प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार, असे राज्य सरकारचे धोरण आहे.

आविष्कार देसाई ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार, असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. मात्र, रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि शिक्षकांची ८२२ पदे रिक्त आहेत, तर आताच नव्याने ५४४ शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत; परंतु मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे त्या शिक्षकांना अद्यापही कार्यमुक्त केलेले नाही. त्यामुळे हाच आकडा तब्बल एक हजार ३६६वर पोहोचला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून शिक्षणाचा दर्जा कसा राखला जाणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या तोडीचे शिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले जात असले, तरी रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला पुरेसे मनुष्यबळ देण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे, शिक्षण विभागाची पाने उलटून पाहिल्यास दिसून येते.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा मध्यंतरी घसरला होता. मात्र, शिक्षण विभागाने विविध योजना आखून, ‘चार काकण सरस’ असा शिक्षण विभागाचा कारभार निर्माण करण्यात त्यांना यश आले. शैक्षणिक दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी त्यामध्ये सातत्य असणे फार आवश्यक असते. मात्र, संबंधित यंत्रणेला पुरेसे मनुुष्यबळ मिळाले नाही, तर त्यामध्ये सुधारणा अपेक्षित धरणे चुकीचे ठरते.
रायगड जिल्हा परिषदेने सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करून खासगी शाळांच्या शर्यतीत राहण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा पट वाढावा, यासाठी जून महिन्याच्या सुरुवातीला रायगड जिल्हा परिषदेने मोठ्या संख्येने बॅनरबाजीही केली होती. मात्र, त्यामध्ये त्यांना फार मोठे यश आल्याचे दिसून येत नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी तब्बल सात हजार १०८ शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत, तर ६९२ पदे रिक्त आणि सहा हजार ४१६ पदे भरलेली आहेत. आंतर जिल्हा बदल्यांमुळे ५४४ शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत; परंतु मुळातच शिक्षक कमी असल्याने ५४४ शिक्षकांना अद्यापही शिक्षण विभागाने कार्यमुक्त केलेले नाही. बदली झालेली असतानाही शिक्षकांना वाट पाहवी लागत आहे.
खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या शिक्षणाच्या दर्जाबरोबर टिकून राहायचे असेल, तर रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे हात बळकट करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने या गोष्टींकडे लक्ष देऊन त्यावर अंमलबजावणी केल्यास जिल्हा परिषदेला पटसंख्या वाढविण्यासाठी जाहिरातबाजी करण्याची गरज भासणार नाही.
एवढा मोठा सावळागोंधळ शिक्षण विभागात असताना, कमी मनुष्यबळाच्या माध्यमातून शिक्षण विभागाकडून गतिमानतेची आणि दर्जाबाबत आशा बाळगणे योग्य ठरणार नाही. उपलब्ध असलेल्या मनुुष्यबळावर अतिरिक्त कामाचा ताण टाकून चांगल्या शिक्षणाची कास कशी धरायची? हाच मुख्य प्रश्न आहे. त्यामुळे याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
शिक्षण विभागाला मनुष्यबळाची चणचण भासत आहे. कमी मनुष्य संख्येमध्येही जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा टिकवून ठेवण्यात आम्हाला यश आले आहे. त्यामध्ये सातत्य ठेवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ पाहिजे. यासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.
- शेषराव बडे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक