शिक्षकांचे अखेर समानीकरण झाले!

शिक्षकांचे समानीकरण नको म्हणून शिक्षक संघटनांनी शेवटपर्यंत दबावतंत्र वापरले. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने हा विरोध शांत करीत अखेर सोमवारी शिक्षकांचे समानीकरण केले.

पुणे : शिक्षकांचे समानीकरण नको म्हणून शिक्षक संघटनांनी शेवटपर्यंत दबावतंत्र वापरले. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने हा विरोध शांत करीत अखेर सोमवारी शिक्षकांचे समानीकरण केले. यामुळे भोर, मावळ, मुळशी, वेल्हे, दौंड व हवेली तालुक्यातील रिक्त पदे भरली गेली. सुमारे १०५ शिक्षक समानीकरणातून या तालुक्यांना मिळाले.
शिक्षकांच्या बदल्या हा विषय गेल्या दोन आठवड्यांपासून चर्चेत होता. समानीकरणामुळे आंबेगाव, बारामती, इंदापूर, जुन्नर, खेड, पुरंदर, व शिरूर तालुक्यातून सुमारे १५० शिक्षकांना इतर तालुक्यात जावे लागणार होते. त्यामुळे येथील शिक्षण व्यवस्था सुरुळीत सुरू आहे, ती यामुळे विस्कळीत होईल. त्यामुळे बिंदुनामवलीनंतर येणारे शिक्षक रिक्त जागेवर द्यावेत, अशी मागणी करीत शिक्षक संघटनांनी समानीकरणाला तीव्र विरोध केला होता. गेली आठवडाभर दबावतंत्राचा वापर सुरू होता.
शुक्रवार व शनिवारी इतर बदल्या उरकल्यानंतर सोमवारी प्रथम विनंती व नंतर समानीकरण करण्याचे ठरविले. सुरुवातीला विनंती बदल्या करताना प्रशासनाने ज्या तालुक्यात रिक्त जागा आहेत ते तालुके ब्लॉक केले. इतर तालुक्यातून रिक्त पदे असलेल्या तालुक्यात विनंती बदली करण्यात आली. यात ३८ शिक्षकांच्या रिक्त पदे असलेल्या तालुक्यात विनंती बदल्या करण्यात आल्या.
त्यानंतर समानीकरण करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर शिक्षक संघटनांनी समानीकरण नको, अशा घोषणा देणे सुरू केले. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्याकडे चर्चेची मागणी केली. त्यानंतर त्यांच्यात एक बैठक झाली.
या बैठकीत संघटनांनी इतर जिल्हा परिषदेत समानीकरण झाले नाही, त्यामुळे तुम्ही समानीकरण करू नका, अशी मागणी केली. त्यानंतर अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी मी तुमच्या मागणीशी सहमत आहे; मात्र समानीकरण करा, असा शासनाचा आदेश आहे. त्यात स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानुसारच ही प्रक्रिया आपण राबवत आहोत. आपल्या मागणीचा विचार करून मी समानीकरण शेवटी घेतल्याने दीडशेपैैकी आता फक्त १०० शिक्षकांनाच इतर तालुक्यांत जावे लागणार आहे. रिक्त पदे असलेल्या तालुक्यातील विनंती रद्द केल्याने तेथील २० व २० वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकांनाही त्यांचा हक्क असताना हवी तिथे जागा मिळाली नाही. त्यामुळे तुम्ही आता कुठेतरी थांबले पाहिजे, अशी विनंती केली. त्यानंतर सर्व शिक्षकांच्या पुढे जाऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. या वेळी शिक्षकांनी समानीकरण नकोच्या घोषणा देत होते.
ही प्रक्रिया सुरू होताच पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाच्या यादीचा गोंधळ समोर आला. अखेर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना बरोबर घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी स्वत: लक्ष घालत यादी तयार केली. त्यानंतर समानीकरण झाले. (प्रतिनिधी)रातोरात शिक्षक झाले संघटनांचे पदाधिकारी
समानीकरणातून शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना वगळण्यात येते. यामुळे रातोरात काही शिक्षक संघटनाचे पदाधिकारी बदलल्याचे या वेळी समोर आले. समानीकरण सुरू झाल्यानंतर बारामती तालुक्यातील शिक्षक भारत पवार यांनी तशी तक्रार केली. बारामती तालुक्यातील विजया दगडे व नारायण निकम हे शिक्षक रातोरात संघटनेचे कोषाध्यक्ष झाले. त्यामुळे मी यादीत बसत नसताना मला इतर तालुक्यांत जावे लागणार आहे, असे सांगितले. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत हे शिक्षक पदाधिकारी कसे झाले, याची आम्ही चौैकशी करू. त्यानंतर जर हे बेकायदेशीर असेल, तर तशी करावाई करण्यात येईल. तुम्हाला न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी दिले. विनंतीतून वगळल्याने अन्याय
रिक्त पदे असलेल्या तालुक्यांना विनंती बदलीतून वगळल्याने आम्ही नियमानुसार बसत असतानाही आम्हाला ती शाळा मिळाली नाही. आमच्यावर अन्याय झाला, अशा भावना भोर, वेल्हा, मुळशीतील शिक्षकांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केल्या. भोर तालुका प्राथमिक शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने गेल्या पाच वर्षांत आमच्या तालुक्यात एकही विनंती बदली केली नाही. रिक्त पदांचे कारण सांगून डावलले जाते. मात्र, ही रिक्त पदे होण्यामागचे कारण हे आपसी बदलीने आलेले शिक्षक प्रशासनाने परस्पर इतर तालुक्यांत बदलून दिल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे १८ ते २0 वर्षांपासून दुर्गम भागात प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय झाला, अशी भावना संघटनेचे अध्यक्ष महेंद्र सावंत, दत्ता कंक, सुदाम ओंबळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.