टेक्निकल टेक्सटाइल मिशनची स्थापना करणार - मुख्यमंत्री

शंभर दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने घेतला आढावा

मुंबई : महाराष्ट्रात टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळाची स्थापना करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी एका बैठकीत दिले. नवी दिल्लीत आयोजित भारत टेक्स २०२५मध्ये सहभाग घ्यावा, टेक्निकल टेक्सटाइल पार्कसाठी अभिरूची पत्रे मागवावीत तसेच स्थानिक वस्त्रोद्योगासाठी कॅप्टिव्ह मार्केट योजना प्रभावीपणे लागू करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. सह्याद्री अतिथीगृह येथे ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्या पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी  आढावा घेतला. 
हातमाग विणकरांना सामाजिक सुरक्षाकवच प्रदान करण्याच्या दृष्टीने वृध्दापकाळासाठी निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी.  हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी अर्बन हाट केंद्रांची स्थापना करण्याबाबत योजना तयार करावी. प्रसार भारतीच्या सहकार्याने ‘करघा’ या पारंपरिक वस्त्रोद्योग मालिकेचा पहिला भाग प्रसारित करावा. सूतगिरण्यांमध्ये प्राधान्याने सौरउर्जेचा वापर वाढविण्यावर भर देण्याच्याही सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

‘आवास योजनेतील प्रत्येक घर सौर उर्जेवर करा’ 
- पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत किमान १३ लाख घरकुलांना मंजुरी देण्यात येईल. याकरिता लवकरच लाभार्थ्यांना पहिला ४५० कोटींचा हप्ता वितरित करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व लोकसहभागासाठी महाआवास अभियान राबवावे.

- त्याचप्रमाणे आवास योजनेतील प्रत्येक घर हे सौरउर्जेवर करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. ग्रामीण रस्ते सिमेंटचेच करावे, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, पाणंद रस्ते यातील निकष नव्याने ठरवावेत. 

- कोकणातील साकव तसेच पाणंद रस्त्यांची कामे तत्काळ हाती घ्यावीत. प्रत्येक तांड्याकरिता रक्कम देण्यात आली असून, किती कामे झाली, यावर लक्ष केंद्रीत करावे, अशा सूचना दिल्या. 

‘कामगारांना स्मार्ट रेशन कार्ड द्या’ 
स्थलांतरित कामगारांना स्मार्ट रेशनकार्ड द्यावे. कार्ड देताना ते कुठल्याही राज्यातील असतील तर त्यांना महाराष्ट्रात कुठल्याही रेशन दुकानात धान्य मिळेल, असे सांगण्याचा सूचना कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.

आगामी वर्षात २५ लाख नवीन लाभार्थ्यांचे सार्वजनिक वितरण यंत्रणेसाठी समावेशन करून त्याचे ई-केवायसी करून प्रमाणिकरण करण्याच्या सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री म्हणाले, मागील ६ महिन्यात एकदाही अन्न धान्याची उचल न केलेल्या शिधापत्रिकांची तपासणी करावी. संगणकीकृत न झालेल्या १४ लाख लाभार्थ्यांची नावे शिधापत्रिकेत समाविष्ट करण्याकरिता विशेष मोहीम राबवावी.  

बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.