भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाची भिंत

सरकारी कार्यालयातील दिवसेंदिवस वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सरकारी कर्मचारी-अधिकारी आणि जनता यांच्यामध्ये तंत्रज्ञानाची भिंत उभी करून भ्रष्टाचाराला

संदीप प्रधान, मुंबई
सरकारी कार्यालयातील दिवसेंदिवस वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सरकारी कर्मचारी-अधिकारी आणि जनता यांच्यामध्ये तंत्रज्ञानाची भिंत उभी करून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न वेगाने सुरू आहे. यामुळेच सरकारच्या अनेक कार्यालयांत निविदा भरण्यापासून बिले मंजूर करण्यापर्यंत अथवा सेवा पुरवण्याकरिता संगणकाचा वापर सुरू झाला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सुरगणा येथे तहसीलदार, वाहतूक कंत्राटदार, पुरवठा अधिकारी यांच्या संगनमताने ३० हजार क्विंटलचा धान्य घोटाळा झाल्याचे उघड झाले. एका तालुक्यात ३०० ट्रक धान्याचा घोटाळा होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा सचिव दीपक कपूर यांनी सांगितले. त्यामुळे आता या ठिकाणी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे शासनाने ठरवले आहे.
मुंबईतील गोदामातून धान्य घेऊन ट्रक निघाला की त्याची सूचना सचिवांसह सात जणांना दिली जाईल. हा ट्रक किती कालावधीत तेथे पोहोचला पाहिजे त्याची मुदत निश्चित केलेली असेल. ट्रकमध्ये किती धान्य आहे व त्यापैकी किती धान्य प्रत्यक्ष पोहोचले याचा तपशील सर्व संबंधितांना कळवला जाईल.
हे तंत्रज्ञान दिल्लीतील एनआयसीकडून तयार करून घेतले आहे. जेणेकरून त्यामध्ये त्रुटी राहण्यास वाव नसेल, असे कपूर यांनी सांगितले.
वाहतूक परवाने देणे, नूतनीकरण तसेच वाहनांना फिटनेसचे प्रमाणपत्र देणे अशा सर्वच कामांत असलेल्या बेसुमार भ्रष्टाचारामुळे परिवहन खाते बदनाम झाले असल्याने कॉम्युटराईज ट्रॅकवर चालकांची परीक्षा घेणे किंवा आॅटोमेटेड टेस्ट ट्रॅकवर वाहनाच्या फिटनेसची चाचणी घेणे हे उपाय अपर मुख्यसचिव (परिवहन व बंदरे) गौतम चॅटर्जी यांनी करण्याचे ठरवले आहे.
कपूर व चॅटर्जी हे दोन्ही वरिष्ठ अधिकारी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांचा जनतेशी किमान संबंध यावा व परस्पर संगनमताला आळा बसावा याकरिता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा आग्रह धरीत आहेत.
एकेकाळी रोजगार हमीचे मस्टर कर्मचारी हाताळत होते. परंतु त्यानंतर अनेक घोटाळे उघडकीस आल्यावर तेथे संगणकाचा वापर सुरू झाला. सध्या तीन लाखांपेक्षा जास्त रकमेची टेंडर ही आॅनलाइन करण्यामागे ‘चहापाणी’ संस्कृती संपुष्टात आणणे हाच हेतू आहे. अनेक अनुदाने, शिष्यवृत्त्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यामागे त्या देताना हात ओले करण्याची अपेक्षा धरण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल हीच अपेक्षा आहे.
विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, अन्न व औषध प्रशासन अशा बहुतांश कार्यालयांत सरकारी कर्मचारी व जनता यांचा संपर्क कमीतकमी करण्यामागे भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हाच हेतू असल्याचे अनेक सनदी अधिकारी मान्य करतात.