बांधकाम मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना

ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामांना चाप या गोंडस नावाखाली बांधकामांच्या मंजुरीचे अधिकार आता थेट तहसीलदारांना बहाल करण्याचा घाट महसूल मंत्रालयात घातला जात आहे. या माध्यमातून राज्यातील

अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी प्रस्ताव : २७ हजार ग्रामपंचायतींच्या अधिकारावर मात्र गदा
राजेश निस्ताने - यवतमाळ
ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामांना चाप या गोंडस नावाखाली बांधकामांच्या मंजुरीचे अधिकार आता थेट तहसीलदारांना बहाल करण्याचा घाट महसूल मंत्रालयात घातला जात आहे. या माध्यमातून राज्यातील २७ हजार ५०० सरपंच व ग्रामपंचायतींच्या अधिकारावर वरवंटा फिरविला जाणार आहे.
ग्रामीण भागात कुठेही बांधकाम करायचे असेल तर ग्रामपंचायतीची परवानगी घ्यावी लागते. ग्रामपंचायतीच्या सभेमध्ये या संबंधीचा प्रस्ताव ठेऊन त्याला मंजुरी दिली जाते. सरपंचाच्या स्वाक्षरीने ही मंजुरी जारी होते. परंतु आता हे अधिकार सरपंच आणि ग्रामपंचायतीकडून काढून घेतले जाणार आहे.
त्याऐवजी संबंधित तहसीलदाराला हे अधिकार हस्तांतरित करण्याची तयारी सुरू आहे. या माध्यमातून राज्यातील २७ हजार ५०० ग्रामपंचायती व सरपंचांचे अधिकार गोठविण्याचा महसूल मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी राज्यात ग्रामीण भागात वाढलेली अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमण हे कारण पुढे केले गेले आहे.
ग्रामपंचायतींचे लवचिक धोरण यासाठी कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवला गेला. अनधिकृत बांधकामे न्यायालयात गाजत आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारची प्रतिमा मलिन होत आहे. हाच धागा पकडून यापुढे बांधकाम मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना सोपविले जाणार आहे.
त्यासाठी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गटाची स्थापना केली गेली. मात्र महसूल मंत्र्यांनी हे अधिकार आपल्याच खात्याकडे ठेवण्याला पसंती दर्शविल्याने राज्याच्या पंचायत खात्यात प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. ७३ व्या घटना दुरुस्तीत पंचायतराज योजनेअंतर्गत गाव-खेडे आणि ग्रामपंचायतींना संपूर्ण अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशी त्रि-स्तरीय व्यवस्था निर्माण केली गेली. परंतु प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतींचे अधिकार वाढविण्याऐवजी कपात करण्यावरच नोकरशाहीचा अधिक भर असल्याचे या प्रकरणावरून दिसून येते.