सांगा, आम्ही कसं जगायचं...?

अकरा महिन्यांचा पगार थकला : ग्रामीण रुग्णालयातील सुरक्षा रक्षकांची विचारणा

गणेश शिंदे - कोल्हापूर -- सर्वसामान्य रुग्णांसाठी आधारवड ठरलेल्या छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयाअंतर्गत (सीपीआर) उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयातील सुरक्षा रक्षक वर्षभरापासून पगाराविना आहेत. शासनाकडून अनुदान न मिळाल्याने त्यांना वेतन अदा केलेले नाही. त्यामुळे वेतनाविना त्यांचे आर्थिक आरोग्य ‘बिघडले’आहे. वारंवार गाऱ्हाणे घालूनही दखल न घेतल्यामुळे ‘सांगा, आम्ही कसं जगायचं ? अशी विचारणा हे सुरक्षा रक्षक अधिकाऱ्यांकडे करीत आहेत.
येथील छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयातंर्गत उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयात जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळातर्फे सुरक्षा रक्षकांची भरती केली आहे. सीपीआर प्रशासनांतर्गंत गडहिंग्लज, कोडोली या उपजिल्हा तसेच मलकापूर, गारगोटी, सोळांकूर, राधानगरी, चंदगड या ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या सुरक्षा रक्षकांना १ एप्रिल २०१४पासून म्हणजेच ११ महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. जिल्हा सुरक्षा मंडळाकडून ३० सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक गडहिंग्लज या उपजिल्हा रुग्णालयात नऊ सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक आहे. थकीत पगारामुळे हे सुरक्षारक्षक काही दिवसांपूर्वी कोल्हापूर विभागीय आरोग्य उपसंचालक कार्यालयात गेले होते. पण, तेथील अधिकाऱ्यांनी शासनाकडून अनुदान आले नसल्याचे सांगून उडवा-उडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांना हात हलवत परतावे लागले होते. सुरक्षा रक्षकांना महिन्याला सरासरी दहा ते साडेदहा हजार रुपये वेतन मिळते.
मध्यंतरी शासनाने ६ लाख ९२ हजार रुपये विभागीय आरोग्य उपसंचालक कार्यालयास दिले होते. मात्र, हा निधी गारगोटी व मलकापूर या दोन ग्रामीण रुग्णालयांना देण्यात आला. दरम्यान, याबाबत कोल्हापूर विभागाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. आर. बी. मुगडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मोबाईल उचलला नाही.

२८ लाख ४१ हजार रुपयांचा प्रस्ताव...
गडहिंग्लज, कोडोली, गांधीनगर, मलकापूर, गारगोटी, राधानगरी, सोळांकूर, चंदगड या ग्रामीण रुग्णालयातील सुरक्षा रक्षकांच्या जानेवारी ते ३० सप्टेंबर २०१४ या काळातील प्रलंबित वेतनासाठी आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाने शासनाकडे २८ लाख ४१हजार रुपयांचा प्रस्ताव दिला होता.
त्यावर आगामी अर्थसंकल्पात याची तरतूद केली जाईल, असे पत्र २ आॅक्टोबर २०१४ या कार्यालयाला पाठविल्याचे सांगण्यात आले.


सुरक्षा रक्षकांचे बिघडले 'आरोग्य'
रोजी-रोटीसाठी दिवस-रात्र ग्रामीण रुग्णालयांची आम्ही सुरक्षा करतो पण, शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा एक महिन्याचा पगार थांबला तर लगेच आकांड-तांडव सुरू होते. गेल्या अकरा महिन्यांचे वेतन मिळाले नसल्याचे एका सुरक्षा रक्षकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर 'लोकमत'ला सांगितले.


१ कोटी ५९ लाख
४९ हजारांची मागणी...
ग्रामीण रुग्णालयांमधील स्वच्छता, सुरक्षा रक्षक, धुलाई, वाहनचालक आदींसाठी आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाने शासनाकडे १ कोटी ५९ लाख ४९ हजार रुपयांची मागणी केली आहे. परंतू, अद्याप अनुदान आले नसल्याचे सांगण्यात आले.

सुरक्षा रक्षकांना शासनाकडून अनुदान न मिळाल्याने त्यांना वेतन मिळालेले नाही. जिल्हाधिकारी, कोषागार कार्यालय व जिल्हा आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाशी याप्रश्नी बोलणे झाले आहे. या सुरक्षा रक्षकांना दहा मार्चपर्यंत वेतन मिळेल.
- सुहास कदम, कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ कोल्हापूर.