कोल्हापूरच्या सात अपात्र नगरसेवकांना तात्पुरता दिलासा

सात नगरसेवकांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी २० जूनपर्यंत स्थगिती दिली

मुंबई : कोल्हापूरच्या महापौर अश्विनी रामाणे यांच्यासह सात नगरसेवकांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी २० जूनपर्यंत स्थगिती दिली, त्यामुळे या नगरसेवकांना तूर्तास तरी दिलासा मिळाला आहे.
काँग्रेसच्या नगरसेवक व कोल्हापूरच्या महापौर अश्विनी रामाणे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती वृषाली कदम, डॉ. संदीप नेजदार आणि दीपा मगदूम तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिन पाटील, ताराराणी आघाडीचे नीलेश देसाई आणि भाजपाचे संतोष गायकवाड यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने गेल्या सोमवारी अवैध ठरवले. दुसऱ्या दिवशी तेथील महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी जात पडताळणी समितीच्या आदेशावरून अश्विनी रामाणे यांच्यासह सात नगरसेवकांना अपात्र ठरवले.
या सातही नगरसेवकांनी जात पडताळणी समितीच्या व आयुक्तांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी खंडपीठापुढे आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अजय गडकरी व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. आयुक्तांनी सुनावणी न घेताच नगरसेवकांना अपात्र ठरवले. आयुक्तांचा हा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा आहे, असा युक्तिवाद अश्विनी रामाणे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. तानाजी म्हातुगडे यांनी केला.
हे प्रकरण नियमित खंडपीठापुढे जाण्याची आवश्यकता आहे. सुटीकालीन न्यायालय इतक्या खोलवर जाऊन सुनावणी देऊ शकत नाही, असे म्हणत खंडपीठाने सातही जणांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाला २० जूनपर्यंत स्थगिती दिली. तर राज्य सरकारला याबाबत १० जूनपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आयुक्तांच्या आदेशावरही स्थगिती दिली की नाही, अशी विचारणा केल्यावर खंडपीठाने ज्या आदेशाच्या आधारे आयुक्तांनी याचिकाकर्त्यांना नगरसेवक म्हणून अपात्र ठरवले त्या आदेशावरच स्थगिती दिल्यानंतर पुढील आदेश देण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हटले.