दहा हजार कोटींच्या सिंचन योजना

मराठवाडयात चार जिल्ह्यांत जरी ओला दुष्काळ निर्माण झालेला असला तरी आजवरच्या दुष्काळी अनुभवांना समोर ठेवत

यदु जोशी, मुंबई
मराठवाड्यात चार जिल्ह्यांत जरी ओला दुष्काळ निर्माण झालेला असला तरी आजवरच्या दुष्काळी अनुभवांना समोर ठेवत मराठवाड्यातील सिंचनाचा दुष्काळ दूर करण्याचा प्रयत्न मंत्रिमंडळ बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्याला जवळपास १० हजार कोटी रुपयांवर निधी सिंचन योजनांसाठी मिळणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या विशेष सिंचन योजनांसाठींची तरतूद जाहीर करतील असे सूत्रांनी सांगितले.
निम्न दुधना सिंचन प्रकल्पाच्या २ हजार ३५० कोटी रुपयांच्या खर्चाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे, नांदूर-मधमेश्वर सिंचन प्रकल्पांच्या २ हजार २५० कोटींच्या खर्चाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन या योजना मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न होतील. कृष्णा, मराठवाडा योजनेला राज्यपालांच्या सूत्राच्या बाहेर ठेवणे. या योजनेसाठी दरवर्षी १२०० कोटी देण्यात येतील. चार वर्षांत ४ हजार ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करून प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ग्रामविकास संस्थेसाठी निधी मंजूर होणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या जात पडताळणी समितीमध्ये दक्षता अधिकारी म्हणून डीवायएसपी दर्जाचा अधिकारी नेमणार.
महिला बचत गटांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी
स्व. सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना
मराठवाड्यात सूक्ष्म सिंचनासाठी शंभर टक्के राज्य शासन पुरस्कृत योजना
जालन्याजवळील शिरसवाडी येथे रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस २०० एकर जागा
मराठवाड्यात व्यापक वृक्ष लागवडीसाठी इको-बटालियन
औरंगाबाद शहर हे युनेस्कोकडून जागतिक वारसा जाहीर व्हावे म्हणून आवश्यक कार्यवाहीचा प्रस्ताव

मी मराठवाड्याचाही वकील - मुख्यमंत्री
मी मराठवाड्याचाही वकील आहे. आपल्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करणार व आपल्याला आवडतील, असे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेणार असल्याची भावनिक साद स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी रात्री मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना घातली.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे दहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात यावे, असा आग्रह या शिष्टमंडळाने धरला. मुख्यमंत्र्यांनी अर्धा तासाऐवजी सुमारे सव्वा तास वेळ शिष्टमंडळाला दिला. यापुढे मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबादला होण्यासाठी तुम्हाला पाठपुरावा करावा लागणार नाही. यापुढे या बैठका नियमित होतील, असाही शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला. नागपूर करारानुसार नागपूरला मिळणारे लाभ औरंगाबादला मिळायला पाहिजे, या जनता विकास परिषदेच्या भूमिकेवर मुख्यमंत्र्यांनी केवळ स्मितहास्य केले.



मराठवाड्यातील अतिवृष्टी अजेंड्यावर
स. सो. खंडाळकर/विकास राऊत
ल्ल औरंगाबाद
मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांत झालेल्या अतिवृष्टीने मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या नियोजित अजेंड्यात फेरबदल झाला आहे. ओल्या दुष्काळाचा मुद्दा प्राधान्यक्रमावर आला असून नियोजन केलेल्या प्रस्तावांवर त्यानंतर चर्चा होईल. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २० ते २५ हजार कोटींच्या घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करतील.
तब्बल आठ वर्षांनंतर मंत्रिमंडळ बैठक होत असल्यामुळे मराठवाड्याला नेमके काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. उस्मानाबाद, बीड, लातूर, नांदेडमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सुमारे २० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. एनडीआरएफच्या निकषानुसार सुमारे २ हजार कोटी केंद्राकडून मदत मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु त्यासाठी पंचनामे होणे महत्त्वाचे असते. पंचनामे होण्यापूर्वी राज्य शासन स्वत:च्या निधीतून काही तरतूद करण्याची शक्यता आहे. तसेच तातडीची मदत म्हणून औरंगाबादला १०० कोटी आणि मराठवाड्याला ३०० कोटी मिळावेत, असा प्रस्ताव बैठकीसमोर आहे. रस्ते विकासासाठी लोकप्रतिनिधींकडून वेगळे प्रस्ताव पुरवणी मागण्यांत समाविष्ट होऊ शकतात. सिडको प्रकल्पांसाठी अनुदान देण्यावरही चर्चा होण्याचे संकेत आहेत.