भाडेकरूंना वाऱ्यावर सोडून कर्जवसुली नाही

बँका आणि वित्तीय कंपन्यांच्या थकित कर्जांची सक्तीने वसुली करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या ‘सरफेसी’ कायद्याचा बडगा उगारून राज्य सरकारच्या भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार

मुंबई : बँका आणि वित्तीय कंपन्यांच्या थकित कर्जांची सक्तीने वसुली करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या ‘सरफेसी’ कायद्याचा बडगा उगारून राज्य सरकारच्या भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील भाडेकरूंना मिळालेले संरक्षण हिरावून घेता येणार नाही, असा निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने भाडेकरूवर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे.
‘सेक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन आॅफ फिनान्शियल अ‍ॅसेट््स अ‍ॅण्ड एन्फोर्समेंट आॅफ सेक्युरिटी इन्टरेस्ट अ‍ॅक्ट’ (सरफेसी कायदा) नुसार थकित कर्जदाराने तारण म्हणून ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेचा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत सक्तीने ताबा घेण्याचा अधिकार बँकाना आहे. थकित कर्जदार घरमालक असेल व त्याने तारण ठेवलेल्या इमारतीत भाडेकरू असतील तर बँका अशा इमारतींचा ताबा घेताना ‘सरफेसी’ कायद्याचा आधार घेऊन तेथील भाडेकरूंनाही सक्तीने घराबाहेर काढू शकतात का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. व्ही. गोपाल गौडा व न्या. अमिताभ रॉय यांच्या खंडपीठाने याचे उत्तर ठामपणे नाही, असे दिले आहे.
ज्यात भाडेकरू राहतात अशा थकित कर्जदाराने तारण म्हणून ठेवलेल्या मुंबईतील काही इमारतींचा लिलाव पुकारण्यासाठी सक्तीने खाली करून घेण्याचे आदेश बँक आॅफ इंडियाने मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडून घेतले होते व उच्च न्यायालयानेही ते कायम केले होते. याविरुद्ध विशाल कलसारिया व इतर भाडेकरुंनी केलेली अपिले मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.
घरमालकांच्या मनमानीपासून भाडेकरूंना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने कल्याणकारी असा भाडे नियंत्रण कायदा केलेला आहे. त्यामुळे संदर्भित प्रकरणाप्रमाणे ज्यावेळी या दोन्ही कायद्यांमध्ये विसंगतीची स्थिती येते तेव्हा कोणता कायदा वरचढ मानायचा, असा प्रश्न न्यायालयापुढे होता. ‘सरफेसी’ कायदाच वरचढ मानायला हवा, हे बँकेचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केले.
दोन्ही कायदे पूर्णपणे भिन्न विषयांशी संबंधित आहेत व त्यांची कार्यक्षेत्रेही स्वतंत्रच मानायला हवीत. भाडे नियंत्रण कायदा हा एक लोककल्याणकारी कायदा असल्याने त्याचा अर्थही त्याच भावनेने लावायला हवा. भाडे नियंत्रण कायद्याच्या बंधनांमुळे घरमालकास मनमानी करता येत नाही ती ‘सरफेसी’ कायद्याच्या आडून करू दिली तर भाडे नियंत्रण कायदा देशभरातून हद्दपार होईल. तसे झाल्यास भाडेकरूंना कायद्याचे कोणतेही संरक्षण राहणार नाही. घरमालक केव्हाही इमारत बँकेकडे गहाण ठेवेल व त्याने कर्ज फेडले नाही की केव्हाही घर सोडून जाण्याची भीती भाडेकरूंच्या मनात सतत राहील. कर्जवसुलीसाठी बँकांना ‘सरफेसी’ कायद्याने अधिकार दिला म्हणून भाडे नियंत्रण कायद्याचे संरक्षण असलेल्या भाडेकरूंना असे वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, असे न्यायालयाने निक्षून सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)

संघराज्य व्यवस्थेवर घाला
‘सरफेसी’ कायदा भाडे नियंत्रण कायद्याहून वरचढ असल्याने न मानण्याचे आणखी एक कारण विषद करताना न्यायालय म्हणते की, हे दोन्ही कायदे अनुक्रमे केंद्रीय संसद व राज्य विधिमंडळाने आपापले अधिकार वापरून केले आहेत.
हे दोन्ही कायदे पूर्णपणे वेगळ््या विषयांशी संबंधित आहेत. केंद्राने केलेल्या कायद्याने अशा प्रकारे राज्याने केलेला कायदा अप्रत्यक्षपणे निष्प्रभ होऊ दिला, तर त्याने संघराज्य व्यवस्थेसही धक्का पोहोचेल. संघराज्य व्यवस्था हा राज्यघटनेचा मुख्य गाभा आहे व त्यानुसार संसद व राज्य विधिमंडळांना विवक्षित विषयांशी संबंधित कायदे करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे.