आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची कसोटी
By admin | Published: April 29, 2016 03:53 AM2016-04-29T03:53:44+5:302016-04-29T03:53:44+5:30
पावसाची तडाखेबाज सुरुवात ही समस्त शेतकरी व नागरिकांसाठी सुखावह बाब आहे.
पेण : पावसाची तडाखेबाज सुरुवात ही समस्त शेतकरी व नागरिकांसाठी सुखावह बाब आहे. रायगड जिल्ह्यात समुद्र खाडी नदीकिनारी असलेली ३५५ गावे व डोंगर पायथ्याशी असलेली ८४ गावांमध्ये पावसाळ्यात नैसर्गिक आपत्तीजन्य परिस्थिती नेहमीच उद्भवते. येणाऱ्या मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने काळजीपूर्वक नियोजन करणे गरजेचे आहे. यंदा तुलनेने जास्त पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात राज्य आपत्ती प्राधिकरणाची बैठक संपन्न झाली.
नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वात मोठा फटका मान्सून हंगामात कोकणाच्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना बसतो. यासाठी शेतकरीवर्ग व नागरिक यांना हवामानाचा अचूक अंदाज देण्यासाठी कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकीत स्पष्ट केले ही स्वागतार्ह बाब आहे.
याचबरोबर महाराष्ट्र आपत्ती धोके, व्यवस्थापन कार्यक्रमास मुदतवाढ या यंत्रणेसाठी कायमस्वरुपी पद निर्मिती करणे, आपदग्रस्तांना किमान सहाय्यताबाबत राष्ट्रीय स्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे निकष, महाराष्ट्र शालेय सुरक्षा कार्यक्रम राबविणे, अद्ययावत राज्य आपत्कालीन केंद्र आणि जिल्हा आपत्कालीन केंद्र उभारणी, शोध, बचावकार्य, साहित्य खरेदीस मान्यता आणि इतर शासकीय यंत्रणांच्या सहभागाबरोबरच आता नव्याने शिक्षकांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षणाचे धडे या बाबीवर मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे.
रायगडात अतिवृष्टी झाल्यास अंबा, सावित्री, काळ, वशिष्टी पाताळगंगा, बाळगंगा, भोगावती, कुंडलिका, मांडला, कासाड, गाढी उसर्ली, उल्हास, बाजापूर आदी नदी तटावरच्या गावांना धोका संभवतो. या नदीप्रवण क्षेत्रात पूरप्रवण रेषेत ८४ गावांचा समावेश आहे. तर समुद्रतटीय खाडीकिनारी असलेल्या ७० गावांना समुद्राच्या मोठ्या उधाणभरतीचा धोका संभवतो. उधाण भरतीला, अतिवृष्टीची जोड मिळाल्यास या गावांचा संपर्क तुटतो.
राज्य आपत्ती प्राधिकरणाच्या बैठकीचे सूप वाजताच आता जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांना तसे आदेश पारित होण्याची शक्यता असून त्यानुसार व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. (वार्ताहर)