नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसान भरपाईसाठी 2,211 कोटी

पुरवणी मागण्या; तिन्ही पक्षांच्या खात्यांना निधी देण्याचा प्रयत्न

मुंबई : पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून राज्यातील रस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी सुमारे २ हजार कोटींची तरतूद करतानाच, नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसान भरपाईसाठी २,२११ कोटी, तर धान्य खरेदीसाठी प्रोत्साहन म्हणून २,८५० कोटींची तरतूद करीत सरकारने बळीराजाला दिलासा दिला.

पुरवणी मागण्यांद्वारे मोठी आर्थिक तरतूद करण्याची अलीकडच्या वर्षांतील परंपरा कायम असून, वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आज २१ हजार ९९२ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यावर मंगळवारी सभागृहात चर्चा अपेक्षित आहे. गेल्या अधिवेशनात २९ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या होत्या.

राज्य सरकारने रस्ते, आरोग्य उपाययोजना, तसेच शेतकरी पीक विमा योजनेसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या पुरवणी मागण्यांत जून ते आक्टोबर, २०२० या कालावधीतील अतिवृष्टी व पूरबाधितांसाठी २,२११ कोटींची तरतूद करण्यात आली. धानाला बोनस म्हणून २,८५० कोटींची तरतूद आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजना - १,००० कोटी, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना - ४०० कोटी, आपत्ती व्यवस्थापन - १२ कोटी ८४ लाख अशी तरतूद आहे.

रस्ते व पुलांसाठी दिला निधी
 रस्ते व पुलांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून, रस्ते व पुलांच्या परीरक्षण व दुरस्तीकरिता एक हजार कोटी, हायब्रिड अ‍ॅन्युइटी अंतर्गत रस्ते व पुलांच्या बांधकामांसाठी एक हजार कोटी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना- ३०६ कोटी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत - ३०६ कोटी, रस्ते, पुलांसाठी ३०० कोटी, ३००, राज्य मार्ग बिगर अनुशेष या योजनेंतर्गत २५० कोटी रुपयांची तरतूद असून, समृद्धी महामार्ग निर्मितीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजासाठी ४०५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बालविकास याजनेंतर्गत पोषण आहारासाठी सुमारे ८०० कोटी तर अंगणवाडीसेविका व मदतनीस यांच्या मानधनासाठी ३१३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाज्योतीसाठी ८१ कोटी
 ओबीसींच्या कल्याणासाठी असलेल्या महाज्योती या शासनाच्या संस्थेस ८१ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे, तर मराठा समाजासाठी असलेल्या सारथी संस्थेस ११ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
 मराठा आरक्षण, पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत नेमलेल्या ज्येष्ठ वकिलांच्या मानधनासाठी ३ कोटींची तरतूद.
महिला व बालकांवरील सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्याकरिता प्रशिक्षण व प्रयोगशाळा तयार करण्यासाठी ४ कोटी ५८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
 मृत कोरोना योद्धयांच्या कुटुंबीयांना साहाय्य देण्यासाठी ५ कोटी.
माजी मंत्री आर.आर. पाटील यांच्या सांगली जिल्ह्यातील स्मारकाच्या बांधकामासाठी ६ कोटी ८४ लाख.
एसटी महामंडळासाठी १,००० कोटींचा निधी.
 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकासाठी १०० कोटी.
 महापालिका व नगरपरिषदांना विकासकामांसाठी ८७७ कोटी.
 जकात कर रद्द केल्याने नगरपरिषदांना साहाय्य अनुदान ५३३ कोटी.
अनुसूचित जाती व बौद्ध समाजाच्या घरकूल योजनांसाठी ५०० कोटी.

खातेनिहाय तरतूद अशी
नगरविकास    १,४८७ कोटी
महिला, बाल विकास.    १,४६० कोटी
परिवहन    १,२५९ कोटी
कृषी, पदुम    १,१५७ कोटी
सार्वजनिक आरोग्य    १,०९६ कोटी.
सार्वजनिक बांधकाम    ३,८२४ कोटी
अन्न आणि नागरीपुरवठा    ३,२०१ कोटी
सामाजिक न्याय, विशेष साहाय्य    २,४४९ कोटी
मदत आणि पुनर्वसन    २,२२४ कोटी  

केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बालविकास याजनेंतर्गत पोषण आहारासाठी सुमारे ८०० कोटी तर अंगणवाडीसेविका व मदतनीस यांच्या मानधनासाठी ३१३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्यासाठी तरतूद
आरोग्यासाठी भरीव तरतूद करतानाच, जेजे रुग्णालयाच्या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय इमारतीसाठी २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली. आपत्कालीन सेवेतील रुग्णवाहिकांसाठी १३१ कोटींचा निधी, तर रुग्णालयांच्या कार्यालयीन खचार्साठी २० कोटींचा अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. वरळी पोलीस वसाहतींच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.