मराठा समाजाला दिलासा, ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ; राज्य सरकारचा निर्णय

अन्य प्रवर्गांच्या आरक्षणाला धक्का नाही

मुंबई : राज्य सरकारी नोकऱ्यांमधील नियुक्ती आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) असलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजालाही देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने सोमवारी घेतला.  सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे (एसईबीसी) आरक्षण रद्दबातल ठरविल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 

संसदेने संविधानात १०३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने आजचा निर्णय घेतला. मराठा समाजासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्ग तयार करून शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये अनुक्रमे १२ व १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. आता आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठीचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण मराठा समाजालाही देण्यात आले आहे. 

आधीच्या भरतीचे काय होणार?
९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी ज्या निवड प्रक्रियांचा अंतिम निकाल लागलेला आहे, परंतु उमेदवारांच्या नियुक्त्या प्रलंबित आहेत, अशा प्रकरणी सदर आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील. याचा अर्थ अशा उमेदवारांनाही ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू राहील. मात्र, याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले की, पूर्वलक्षी प्रभाव लागू करताना अडचण अशी आहे की, अनेक जाहिरातींमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागूच नव्हते. त्यामुळे एसईबीसीतून निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसमध्ये कसे सामावून घेणार?

मराठा आरक्षण लागू असताना नोकऱ्यांमध्ये त्यांना १३ टक्के आरक्षण होते. आता ईडब्ल्यूएसमध्ये १० टक्के आरक्षण आहे. 
ते सर्वच्या सर्व मराठा उमेदवारांना मिळाले (ज्याची शक्यता नाहीच)  तरीही तीन टक्के उमेदवार वंचित राहणार आहेत. 
ईडब्ल्यूएसच्या प्रवर्गातून उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचे काय होणार, या प्रश्नाचे उत्तर आजच्या जीआरने मिळत नाही. 
याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी त्यावर, सर्वच सर्व जागा विशेष बाब पद्धत किंवा सुपर न्यूमरिक पद्धतीने भराव्यात, असा पर्याय सुचविला.

मराठा समाजासाठीच्या आरक्षणासाठी कोणते पर्याय आपण देऊ शकतो, हे शासनाने स्पष्ट करावे. आरक्षण नसलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गांना ईडब्ल्यू  एसचे आरक्षण कायद्यानेच दिलेले आहे. ते नाकारण्याचा अधिकार राज्याला नाही. एसईबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाला १३ व १२ टक्के आरक्षण होते. शिवाय, वयोमर्यादेचाही फायदा होता. ईडब्ल्यू  एसचे १० टक्के आरक्षण हे खुल्या प्रवर्गातील सर्वच जातींना लागू असते. मराठा समाजाला वेगळे असे आरक्षण दिलेले नाही.  
    - विनोद पाटील, याचिकाकर्ते, औरंगाबाद.

असे असतील पात्रतेचे निकष...
एसईबीसी प्रवर्ग म्हणून मराठा समाजाला आधी देण्यात आलेले आरक्षणाचे लाभ आजच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले आहेत.
 मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसप्रमाणे उत्पन्नाची अट (वार्षिक ८ लाख रुपये) व पात्रतेचे अन्य निकष लागू राहतील.