“उद्धव ठाकरेंचा राजीनाम्याचा निर्णय योग्य होता, सुप्रीम कोर्टाने...”; सुषमा अंधारे थेट बोलल्या

Supreme Court Verdict On Maharashtra Political Crisis: निकाल अशा पद्धतीने येणे बऱ्यापैकी अपेक्षित नव्हते, असे सुषमा अंधारे यांनी म्हटले आहे.

Supreme Court Verdict On Maharashtra Political Crisis: एकनाश शिंदे यांनी शिवसेनेत केलेल्या ऐतिहासिक बंडखोरीनंतर सुरू झालेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. यावेळी निरीक्षणे नोंदवताना सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गट, राज्यपाल यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. मात्र, दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. यावर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी प्रतिक्रिया देताना, उद्धव ठाकरेंचा राजीनाम्याचा निर्णय योग्य होता, असे म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालायने जे म्हटले आहे त्यावर टिप्पणी करायची नाही. आपल्या सद्सद्विवेकाचा आवाज मोठा असतो. कोणीतरी ढकलून देण्यापेक्षा आपणच ती जागा सोडणे महत्त्वाचे असते. या अर्थाने उद्धव ठाकरेंनी घेतलेला निर्णय आम्हाला आजही योग्य वाटतो. भलेही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही निरिक्षण नोंदवले असेल, पण नैतिकतेच्या बाजूने निर्णय घेतला तो निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला आणि राजकारणाचा स्तर राखण्यासाठी जो निर्णय घेतला तो योग्य होता, या शब्दांत सुषमा अंधारे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या निर्णयाची पाठराखण केली आहे. 

निकाल अशा पद्धतीने येणे बऱ्यापैकी अपेक्षित नव्हते

निकाल अशा पद्धतीने येणे बऱ्यापैकी अपेक्षित नव्हते. यामध्ये बराच वेळ जातो. दोन तीन गोष्टी सांगितल्या गेल्या. गोगावलेंची प्रतोदपती नियुक्ती बेकायदा असेल तर बहुमत दर्शक ठरावावेळी गोगावलेंकडून व्हिप काढला गेला तो व्हिपसुद्धा बेकायदेशीर ठरायला हवा. तो व्हिप बेकायदा ठरत असेल तर जी काही मतदानं झाली ती बेकायदेशीर ठरायला हवी. एका पत्रावर राज्यपालांनी जाऊ नये. आम्ही निकाल स्वीकारतो, असे सुषमा अंधारे यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर आहे. अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही. सरकारवर शंका घेण्याचे कारण राज्यपालांकडे नव्हते. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर व्हायला नको होता. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.