Maharashtra Politics: “घड्याळाचे काटे उलटे कसे फिरतील याचा कयास सुरु, कोर्टाने तेव्हा स्थगिती दिली असती तर...”

Maharashtra News: राज्यपालांनी त्यांच्या कर्तव्याच्या मर्यादा ओलांडल्या होत्या, अशी टीका ठाकरे गटाच्या नेत्याने केली.

Maharashtra Politics: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार दावे प्रतिदावे सुरू आहेत. ठाकरे गटाच्या वकिलांनी शिंदे गटाची कोंडी करणारे अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. तसेच राज्यपालांनी तेव्हा घेतेलेल्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद करून बाजू पलटवण्याचा प्रयत्न केला. यावर आता ठाकरे गटाच्या खासदाराने प्रतिक्रिया दिली असून, घड्याळाचे काटे उलटे कसे फिरतील याचा कयास सुरु, न्यायालयाने तेव्हा स्थगिती दिली असती तर पुढील सर्व गोष्टी थांबल्या असत्या, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. 

राज्यपालांनी त्यांच्या कर्तव्याच्या मर्यादा ओलांडल्या होत्या. त्यामुळे बंडखोरांना विश्वासदर्शक ठराव, शपथविधी अशा हव्या त्या गोष्टी करता आल्या. आम्ही त्यावेळी हे धोके न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले, मात्र त्यावेळी त्यांना अपेक्षित निर्णय झाले. आज हेच घड्याळाचे काटे उलटे कसे फिरतील याचा कयास सुरू आहे, असे ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार अनिल देसाई यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. 

न्यायालयाने सर्व गोष्टींवर स्थगिती आणली असती तर...

बंडखोर आमदारांनी त्यांना इतर गोष्टी करण्याची परवानगीही घेतली. यानंतर राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे, असे सांगितले. ते सर्व मुद्दे आमच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. त्यावेळी न्यायालयाने सर्व गोष्टींवर स्थगिती आणली असती तर पुढील सर्व गोष्टी थांबल्या असत्या, असे अनिल देसाई म्हणाले. तसेच महाराष्ट्रात सुरळीत चाललेले सरकार त्यांना पाडायचे होते आणि तिथे आपले सरकार स्थापन करायचे होते. सुरुवातीला १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस गेली होती. ते एकीकडे म्हणाले की, उत्तर द्यायला दोन दिवस कमी आहेत. त्यावर त्यांना मुदत वाढवून १२ जुलैपर्यंत वेळ दिला, असे अनिल देसाईंनी सांगितले. 

दरम्यान, ठाकरे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद झाल्यावर शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेकडून नीरज कौल यांनी युक्तीवाद केला. राज्यपालांनी जे निर्णय घेतले, ते राज्यपालांचे कर्तव्य होते. तसेस बोम्मई केसनुसार तो राज्यपालांचा अधिकार आहे. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करायला सांगितले होते. पण ठाकरेंनी राजीनामा दिला. अनेक आमदार सोडून गेल्याने सरकारने बहुमत गमावले, असे अनेकांचे मत होते. मग राज्यपालांनी करायला हवे होते, असा प्रश्न कौल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"