ठाकरेंच्या आमदारकीचा चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दोन्ही सभागृहांचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे राज्यपालांनी आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

मुंबई : विधान परिषदेच्या नऊ रिक्त जागांसाठी निवडणूक घ्या, अशी विनंती करून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधिमंडळ सदस्यत्वाचा चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात ढकलला आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे सध्या विधिमंडळाच्या कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नाहीत. येत्या २८ मेपर्यंत त्यांना कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे अनिवार्य आहे. विधान परिषदेची एप्रिल महिन्यात होऊ घातलेली निवडणूक कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर नियुक्ती करावी, अशी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे केली. मात्र, राज्यपालांनी त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. बुधवारी ठाकरे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधला.
विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी तातडीने निवडणुका घेण्याबाबत आपण निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करावी, असे पत्र मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी गुरुवारी राज्यपालांना पाठवले. याच पत्राचा आधार घेत राज्यपाल कोश्यारी यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले. २४ एप्रिल पासून राज्यातील विधान परिषदेच्या ९ जागा रिक्त आहेत. तसंच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दोन्ही सभागृहांचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे राज्यपालांनी आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांनी देखील राज्यात निवडणुका घेण्यासारखी परिस्थिती आहे, त्यामुळे तातडीने निवडणुका घ्याव्या अशी विनंती करणारे पत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवले आहे. तर राष्टÑवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सूचनेवरून महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शिवसेना व राष्टÑवादी या घटक पक्षांनी विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक घेण्याची विनंती करणारे पत्रे निवडणूक आयोगाला पाठवली. एकनाथ शिंदे आणि मिलिंद नार्वेकर यांनी राज्यपालांकडे देखील ही पत्रे सादर केली. त्यानंतर राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाकडे विनंती केली.
निवडणूक आयोग आता काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. जर कदाचित आयोगाने निवडणूक घेण्यास असमर्थता दर्शविली तर राज्यपाल कोश्यारी हे ठाकरे यांची नियुक्ती करणार का? याबाबतही उत्सुकता असेल.
फडणवीसांकडून स्वागत
कोरोना संकटाच्या काळात राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ नये, यासाठी विधानपरिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याचे आम्ही स्वागत करतो, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. संविधानाच्या तत्वांचे पालन करीतच राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला आहे. लोकशाही प्रक्रियेत संवादातूनच मार्ग निघत असतो. संवैधानिक पदावरील व्यक्तीवर अकारण टीका करून कोणताही फायदा होत नाही, असा टोलाही त्यांनी शिवसेनेला लगावला आहे.
राज्यपालांच्या दिरंगाईबाबत हायकोर्टात याचिका
देशासह महाराष्ट्र कोरोनाच्या विळख्यात अडकला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही परिस्थिती नीट हाताळत असताना त्यांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात येऊ शकते, असा संदेश लोकांना देऊन अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य करण्यासंदर्भात केलेल्या शिफारशीवर राज्यपालांना त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्यपालांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते सुरींदर अरोरा यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यात राज्यपालांकडून दिरंगाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. भाजपच्या राजकीय स्वार्थासाठी जाणूनबुजून मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्यास राज्यपाल दिरंगाई करत आहेत, असा आरोप याचिकेद्वारे केला आहे.