Maharashtra political Crisis News:शिंदे गटासह राज्यपालांवर SC चे ताशेरे, चुकांवर बोट ठेवलं; पण शेवटी शिंदे सरकार तरलं!

Maharashtra Political Crisis LIVE Updates Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray : संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेल्या या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने विविध मुद्यांवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना काही बाबतीत शिंदे गटाला धक्का देत महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत.

गेल्या ११ महिन्यांपासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सत्तासंघर्षावरील निकालाचं वाचन केलं आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकार, महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेल्या या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने विविध मुद्यांवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना शिंदे गटाला धक्का दिला आहे. मात्र अंतिम निकालामध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे. 

शिंदे गटानं नियुक्त केलेल्या भरत गोगावले यांची नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने नबाम रेबिया प्रकरणा मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. तर अध्यक्षांच्या अधिकारांचं प्रकरणही ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले आहेत. तसेच सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांकडे बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती, असेही सुप्रीम कोर्टाने सुनावले आहे. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करता येता कामा नये, असंही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.  

मात्र अंतिम निकालामध्ये शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी नियुक्त करणार येणार नाही. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आम्ही निर्णय घेणार नाही. तर अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारमधून बाहेर पडत, 'पक्षप्रमुख' उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारलं होतं. आधी १६ आणि एकंदर ४० आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांना साथ देत उद्धव ठाकरेंना 'जय महाराष्ट्र' केला होता. २१ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे आपल्या समर्थक आमदारांना घेऊन सूरतला निघून गेले होते आणि महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप झाला होता. तेव्हापासून, खरी शिवसेना कुणाची?, सरकार घटनेला धरून की घटनाबाह्य?, ते १६ आमदार पात्र की अपात्र?, राज्यपालांनी जे केलं ते चूक की बरोबर?, हे मुद्दे भावनिक, नैतिक, मानसिक आणि कायदेशीर पातळ्यांवर चर्चेत होते. महाराष्ट्रातील हा सत्तासंघर्ष देशपातळीवरच 'न भुतो' असा होता आणि त्यासाठी घटनापीठ स्थापन करावं लागलं होतं.

शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी जून महिन्यात अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलै २०२२ पर्यंत वाढविली होती. या दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून  रोजी राजीनामा दिल्याने ठाकरे सरकार कोसळले. तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. परंतु त्यापूर्वीच ठाकरेंनी राजीनामा दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू झाली आणि 'तारीख पे तारीख' करता करता नवं वर्षं उजाडलं. या काळात महाराष्ट्राचेच सुपुत्र असलेले एक सरन्यायाधीश निवृत्त झाले आणि दुसरे आले. सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे आणि शिंदे गट या दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू लिखित स्वरूपात मांडण्याची सूचना केली होती. १ नोव्हेंबर, २९ नोव्हेंबर असे करता करता खरी सुनावणी १४ फेब्रुवारीमध्ये सुरू झाली. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करत निकाल राखून ठेवला होता.

शिंदे आणि ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात आठ ते नऊ याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर नबाम रेबिया प्रकरण, राज्यघटनेतील १० व्या अनुसूचीच्या तरतुदींवर गेल्या काही महिन्यांपासून युक्तिवाद सुरू होता. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेब्रुवारीमध्ये मॅरेथॉन सुनावणी घेऊन दोन्ही पक्षांना आपापला युक्तिवाद पूर्ण करण्याची संधी दिली. परंतु, यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण शिंदे गटाला दिले. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा आज निकाल आला आहे.

Read in English