ठाकरेंच्या शिवसेनेला मिळणार शिवाजी पार्क; शिवसेनेच्या शिंदे गटाची माघार 

शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या या भूमिकेमुळे दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क नेमके कोणाला मिळणार हा वाद संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.

सावंतवाडी/मुंबई : आम्ही सहानुभूतीचे राजकारण करत नाही. विकासाचे राजकारण करतो. त्यामुळेच वादात न जाता शिवाजी पार्कऐवजी दुसरे मैदान आम्ही घेतले आहे. ठाकरे गट स्वत:च राजकारण करतो आणि स्वत:च प्रसिद्धी मिळवतो हे आता जनतेने ओळखावे, असा टोला शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी लगावला. सावंतवाडीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या या भूमिकेमुळे दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क नेमके कोणाला मिळणार हा वाद संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.
 
दरम्यान, शिवसेनेच्या शिंदे गटाने पालिकेला अजून कळविले नसल्याने शिवाजी पार्क कोणत्या शिवसेनेला द्यायचे याबाबत अजूनही पालिका प्रशासन संभ्रमात आहे. याबाबत दोन दिवसांत निर्णय होईल, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. शिवसेना नेते अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी विभाग अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता दोन दिवसांत निर्णय घेऊ, असे सांगण्यात आले. याच मुद्द्यावर आज, मंगळवारी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांची भेट घेणार आहेत.

शिवसेनाएकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी शिवाजी पार्क मैदानासाठी अर्ज केले होते. मात्र, मागील वर्षीप्रमाणे यंदाही प्रशासनाने तत्काळ निर्णय घेण्याचे टाळले. पहिला अर्ज कोणाचा आला त्याबाबत दोन्ही गटांनी गुप्तता पाळली आहे. 

दुसरे मैदान घेतल्याचा दावा
काय आहे नियम?
- शिवाजी पार्क वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी ४५ दिवस राजकीय व सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी देता येते. यापैकी ९ दिवस शिवाजी पार्क कोणाला द्यायचे, याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. 
- उरलेले ३६ दिवस मैदान कोणाला द्यायचे, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पालिकेला आहे. दसरा मेळाव्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष अथवा संस्था अर्ज करू शकते.
- मात्र, पालिकेच्या निकषानुसार मैदानासाठी जी संस्था अथवा राजकीय पक्ष प्रथम अर्ज करते, त्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात येते. अर्ज करणाऱ्याचा मागील काही वर्षांचा इतिहास तपासला जातो. 
- मागील वर्षी जर एखाद्या संस्थेला अथवा राजकीय पक्षाला मैदान दिले असेल, तर यावर्षी ते मैदान प्राधान्याने त्या संस्थेला मिळू शकते.

शिवाजी पार्क कुणाला द्यायचे यावरून गेल्यावर्षी राजकीय दबावाखाली पालिकेने टाळाटाळ केल्याचा आरोप करीत ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. अखेर न्यायालयाने प्रशासकीय चूक लक्षात आणून दिल्यानंतर ठाकरे गटाला मैदान मिळाले होते.