ठाणो जिल्हा विभाजन 15 ऑगस्टला

मुंबई : येत्या 15 ऑगस्टर्पयत ठाणो जिल्ह्याच्या विभाजनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी  विधान परिषदेत दिले. मात्र, ठाण्याच्या विभाजनासाठी गेल्या सहा वर्षापासून सरकार केवळ तारखा देत ठाणोकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करीत आहे, असा आरोप करत सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी त्यांना धारेवर धरले.

ठाणो जिल्ह्याच्या विभाजनाबाबतचा तारांकीत प्रश्न काँग्रेसचे संजय दत्त यांनी उपस्थित केला. गेली सहा वर्षे प्रत्येक अधिवेशनात हा मुद्दा आला आणि प्रत्येक वेळी महसूल मंत्र्यांनी सारखेच उत्तर दिले. सहा वर्षे एकच उत्तर दिल्याबद्दल सरकारचे कौतुक करायला हवे, असा टोला दत्त यांनी लगावला. या वेळी झालेल्या चर्चेत विनोद तावडे, नरेंद्र पाटील, पांडुरंग फुंडकर, जयंत पाटील, भाई गिरकर, निरंजन डावखरे आदी सदस्यांनी भाग घेतला. ग्रामीण आणि आदिवासी विभागातील समस्या सेाडविण्यासाठी ठाणो जिल्ह्याचे विभाजन आवश्यक आहे. सात महापालिका, नागरी शहरी भाग, अत्यंत दुर्गम आदिवासी व ग्रामीण भागाचा समावेश असणा:या ठाणो जिल्ह्याचे तातडीने विभाजन व्हायला हवे, अशी मागणी सदस्यांनी लावून धरली.

 

दोनच वर्षापूर्वी येथे जि.प.च्या निवडणुका झाल्या आहेत. विभाजन झाल्यास पुन्हा निवडणुका होणार यामुळे काहींचा विरोध आहे. मात्र, येत्या 15 ऑगस्टर्पयत तसा प्रय} सरकार करेल, असे थोरात म्हणाले. विभाजनाचा मुद्दा निकालात काढण्याठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री आणि संबंधित आमदारांची एकत्र बैठक आपल्या दालनात बोलावण्याची घोषणा सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी केली.  

 

सातबाराच्या नोंदी कमी करण्यासाठी 

कालबद्ध कार्यक्रम - थोरात

1शासकीय कामासाठी संपादित केलेल्या जमिनींच्या नोंदी सातबाराच्या उता:यावरून कमी करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधान 

परिषदेत दिली. 

2रस्ते, सिंचन प्रकल्प, कालवे आदी कारणांसाठी बीड जिल्ह्यातील शेत जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र, सातबाराच्या उता:यावरून या जमिनींची नोंद कमी करण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात अल्पभूधारक असणारा शेतकरी कागदोपत्री बहुभूधारक दिसतो आणि सवलतींपासून वंचित राहत असल्याने संपादित जमिनी वगळण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे अमरसिंह पंडित यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. 

3याला उत्तर देताना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, सुवर्णजयंती राजस्व अभियानांतर्गत 3 हजार 732 प्रकरणांपैकी 3 हजार 18 प्रकरणो निकालात काढली. उर्वरित 714 प्रकरणो निकाली काढण्यात येतील. यासोबतच राज्यातील 51 हजार प्रकरणो निकालात काढली आहेत.

 

 च्राज्यात गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे विदर्भ, खान्देश आणि मराठवाडय़ातील शेतक:यांच्या आत्महत्येच्या घटना घडल्या. या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक मोबदला मिळत नसल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे अमरसिंह पंडित यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला. 

च्त्यावर उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम म्हणाले की, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना तत्काळ मदत देण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिका:यांना देण्यात आले आहेत. 

च्भरपाईसाठी शेतक:यांकडे लाच मागितली जात आहे.  जिल्हाधिकारीही आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत करीत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. यानंतर सभापतींनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना 15 दिवसांत मदत करण्याचे निर्देश दिले.  

 

च्राज्यात गारपिटीमुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबांना येत्या 15 दिवसांत मदत पोहोचविण्यात यावी, असे निर्देश विधान परिषदेतील सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी आज दिले.

 

आदिवासी विभागातील साहित्य खरेदीची सीआयडी चौकशी 

 आदिवासी शाळा आणि विभागांसाठी साहित्य खरेदीतील कोटय़वधींच्या भ्रष्टाचाराची सीआयडी चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी आज दिले.

शिवसेनेचे सदस्य डॉ. दीपक सावंत यांनी आदिवासी विभागात स्वेटर, चिक्की आणि नाईट गाऊन खरेदीतील चौकशीचा तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला. दरवर्षी साहित्य खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार होतो तरीही त्याच लोकांना कंत्रटे दिली जातात. ई-टेंडरिंगची माहिती विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. साहित्य खरेदीतील भ्रष्टाचाराची सीआयडीमार्फत चौकशीची करण्याची मागणी सावंत यांनी केली.